पुणे : राज्यभर स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारणीचा रखडलेला महावेध प्रकल्प सुरू करण्याचे कंत्राट अखेर 'स्कायमेट' या खासगी कंपनीला मिळाले आहे. या हवामान केंद्रांसाठी 2065 ठिकाणी 'स्कायमेट'ला मोफत जागा देण्यात येणार आहे. मात्र, जमिनीवर मालकी शासनाची राहील, असे करारनाम्यात नमूद करण्यात आले आहे. येत्या खरीप हंगामापासून राज्यात ही यंत्रणा कार्यान्वित होईल अशी चिन्हे आहेत.

'महावेध'चे कंत्राट मिळवण्यासाठी दोन कंपन्यांमध्ये स्पर्धा होती. शेवटी 'स्कायमेट वेदर सर्विसेस प्रा. लिमिटेड' या खासगी कंपनीच्या निविदेवर शिक्कामोर्तब झाले. यामुळे हवामान केंद्रे उभारण्यासाठी प्रत्येक महसूल मंडळात पाच मीटर बाय सात मीटरची सरकारी जागा 'स्कायमेट'ला मोफत मिळेल. त्या मोबदल्यात 'स्कायमेट'देखील शेतकऱ्यांसाठी मोफत माहिती पुरवेल. कंपनीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दोन कोटी रुपयांची बॅंक गॅरंटी शासनाने आधीच घेतली आहे. 

शेतकऱ्यांची मागणी असूनही आतापर्यंत स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारणी होऊ शकली नाही. शेवटी राज्याच्या कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार यांनी 'महावेध'साठी पुढाकार घेतला. या प्रकल्पात कोणतीही सरकारी गुंतवणूक न करण्याचा निर्णय श्री.विजयकुमार यांनी घेतल्याने शासनाची जवळपास 150 कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. 

'महावेध' प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागिदारीतून ‘बांधा-मालक व्हा-चालवा (बीओओ)’ तत्त्वाने चालविला जाणार आहे. ‘स्कायमेटला आता प्रत्येक महसूल मंडळात शासकीय जागा दिल्या जातील. सरकारी जागा उपलब्ध नसल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जागा दिल्या जातील. मात्र, सात वर्षांनंतर हा प्रकल्प समाप्त होईल. त्यामुळे स्कायमेटला सर्व जागा सोडाव्या लागतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

'महावेध'च्या नियंत्रणाची जबाबदारी कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांनी स्वतःकडे ठेवली आहे, त्यामुळे कामाला चालना मिळणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (एसएओ) आता महावेधचे समन्वयक अधिकारी म्हणून नियुक्त केले गेले आहेत. स्कायमेटला जागा देण्यासाठी एसएओने जिल्हाधिका-यांकडे प्रस्ताव पाठवावा, अशा सूचना कृषी आयुक्त श्री. देशमुख यांनी दिल्या आहेत. 

राज्य शासनाकडून 'महावेध'ची माहिती मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. शासनाच्या विविध संस्था किंवा विद्यापीठांना देखील ही माहिती मिळेल. मात्र, व्यावसायिक कामासाठी शासनाला या माहितीचा उपयोग करता येणार नाही. व्यावसायिक उपयोगासाठी माहिती विकत घेण्याचे बंधन शासनावर राहील. त्याचे शुल्क ठरविण्याचे अधिकारदेखील 'स्कायमेट' कंपनीला असतील, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

पीकविम्यासाठी 'महावेध' उपयुक्त ठरेल 
शेतकऱ्यांना प्रत्येक हवामान केंद्राकडून राज्यभर माहिती मिळणार आहे. तापमान, पर्ज्यन्यमान, सापेक्ष आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग व दिशा याची माहिती दर दहा मिनिटांनी डेटा लॉगरला मिळणार आहे. ही माहिती पुढे दर एक तासाला सर्व्हरला पाठविली जाईल. ही माहिती पीकविम्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. मात्र, विमा कंपन्यांना 'स्कायमेट'कडून ही सर्व माहिती खरेदी करावी लागणार आहे. तसे बंधन विमा कंपन्यांवर टाकण्यात आले आहे. 

हवामान माहिती विक्रीसाठी कंपनीवर बंधन 
'स्कायमेट' कंपनी विमा कंपन्यांना माहिती विकून आपला खर्च भागविणार आहे. त्यासाठी प्रतिमहिना 3250 रुपयांपेक्षा जादा दराने माहितीची विक्री करता येणार नाही, असे बंधन कंपनीवर टाकण्यात आले आहे. मात्र, तीन वर्षांनंतर 3575 रुपये तर सहा वर्षांनंतर 3900 रुपये प्रतिमहिन्याने माहिती विकण्याची परवानगी कंपनीला मिळाली आहे. 

सरकारला फुकटात मिळणार हवामान बदलांची माहिती 
मुंबई : राज्यात स्वयंचलित हवामान केंद्र बसवण्याच्या योजनेला अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. राज्य सरकार आणि 'स्कायमेट' या हवामान क्षेत्रातील कंपनीशी नुकताच यासंदर्भातील सामंजस्य करार झाला आहे. त्यानुसार येत्या खरीप हंगामापासून राज्यात ही यंत्रणा कार्यान्वित होईल अशी चिन्हे आहेत.

विशेष म्हणजे त्यापोटी राज्य सरकारला एकाही रुपयाची गुंतवणूक करावी लागणार नसून उलट 'स्कायमेट'कडून राज्य सरकारला विनाशुल्क स्वरूपात हवामानाची माहिती मिळणार आहे. राज्याच्या कृषी खात्याचे प्रधान सचिव विजय कुमार यांच्या युक्ती चातुर्यामुळे अंदाजे पावणेतीनशे कोटी रुपये खर्चाची ही यंत्रणा अगदी फुकटात राज्यात उभी राहणार आहे. 

त्या बदल्यात कंपनीला हवामानाचा डाटा इतर खासगी कंपन्यांना विकण्याची मुभा मिळणार आहे. एकेका हवामान केंद्रातील डाटासाठी कंपनीकडून ठराविक शुल्क आकारले जाणार आहे. यातून कंपनीला गुंतवणूक खर्च काढता येणार आहे. सरकारच्या विमा योजनेत सहभागी होणाऱ्या कंपन्यांना हा डाटा सुमारे साडेतीन हजारांच्या सवलतीच्या दरात मिळणार आहे. विमा कंपन्यांना हा डाटा 'स्कायमेट'कडूनच घेण्याचे बंधन राहणार आहे. 

पूर्वप्रसिद्धी : अॅग्रोवन