पुणे - खरीप हंगामात सोयाबीन बियाणे उगवणीसंबंधीच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात झाल्या आहेत. राज्यात आत्तापर्यंत तब्बल ५३ हजार ९२९ तक्रारी कृषी विभागाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्यापैकी सुमारे ३४ हजार ८४५ तक्रारींची तालुका समितीमार्फत पाहणी करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी केवळ १४५५ शेतकऱ्यांना संबंधित कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई देण्यात आलेली आहे. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनाही लवकरच नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश संबंधित कंपन्यांना कृषी विभागाने दिले आहेत.

राज्यात सोयाबीन पिकांखाली एकूण सरासरी ४० लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. या क्षेत्रासाठी सुमारे ३० लाख क्विंटल बियाण्याची आवश्यकता असते. बियाणे बदलांच्या दराप्रमाणे (३५ टक्के) जवळपास १० लाख ५० हजार क्विंटल बियाणे लागते. उर्वरित बियाणे शेतकरी स्वतःकडील पेरणीसाठी वापरतात. आत्तापर्यंत सोयाबीन पिकांची ३२ लाख हेक्टरवर पेरणी झालेली आहे. चालू खरीप हंगामात सोयाबीन बियाण्याचा एकूण ११ लाख ६८ लाख क्विंटल पुरवठा झाला आहे. त्यापैकी तीन लाख क्विंटल बियाण्याचा पुरवठा महाबीजमार्फत झालेला आहे. उर्वरित ८ लाख ६८ हजार क्विंटल बियाणे खाजगी कंपन्यांमार्फत पुरवठा झाला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

राज्यात सोयाबीन बियाण्याचे आवरण अत्यंत नाजूक असल्याने बियाण्याची हाताळणी अतिशय काळजीपूर्वक करणे आवश्यक आहे. तसेच उगवणक्षमता तपासूनच पेरणी करणे गरजेचे आहे. उगवण क्षमता ७० टक्के असल्यास हेक्टरी ७५ किलो बियाणे वापरणे आवश्यक असते. परंतु बहुतांशी वेळा ही उगवण क्षमता कमी असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे सोयाबीन बियाण्यांसदर्भात दरवर्षी काही प्रमाणात उगवणीच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. चालू वर्षी या तक्रारीच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.

कृषी विभागाकडून बियाणे कायदा १९६६, बियाणे नियम १९६८, बियाणे नियंत्रण आदेश १९८३ व जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ अंतर्गत बियाणे कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटिस देण्यात आल्या आहेत. तसेच त्यांच्या परवान्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे. ही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असल्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहे. आत्तापर्यंत कंपन्यांविरुद्ध एकूण २३ फौजदारी गुन्हे विविध पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आले आहेत. तर उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या तालुका स्तरीय समितीची पुनर्रचना करून तालुका कृषी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका स्तरीय समितीची रचना करण्यात आली आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या तक्रारीची तत्काळ दखल घेतली जाईल. तसेच महाबीज व खाजगी कंपन्यांना तत्काळ बियाणे बदलून देण्यासंबंधी व मदत देण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.

राज्य मंत्री मंडळाच्या २५ जूनच्या बैठकीतील निर्देशानुसार सदोष बियाणे कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करुन संबंधित कंपनीकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच ज्या कंपन्यांकडून बियाण्यांच्या दर्जाबाबत शेतकऱ्यांनी तक्रार करुनही दखल न घेणाऱ्या कंपन्यांचा परवाना रद्द करण्यासाठी तपासून नियमानुसार आवश्यक कारवाई करणार आहोत.
- एकनाथ डवले, सचिव, कृषी विभाग