अपेक्षा फलोत्पादन क्षेत्राच्याः भाग १

महाराष्ट्रात एकूण पिकांखालील जमिनीपैकी आठ टक्क्यांहून अधिक क्षेत्रावर फलोत्पादन पिके आहेत. कृषिपूरक उद्योग वगळता गेल्या दोन वर्षांपूर्वी कृषी क्षेत्राचे उत्पन्न एक लाख ६८ हजार कोटी रुपये होते. त्यात फलोत्पादन क्षेत्राचे उत्पन्न ५५ ते ५८ हजार कोटींच्या आसपास आहे. हे प्रमाण कृषी उत्पन्नाच्या ३५ टक्के आहे. या क्षेत्राला देशी आणि परदेशी बाजारपेठेतील संधीचा परिपूर्ण लाभ घेण्यासाठी आणखी काय करायला हवे? याबद्दलची वृत्तमालिका... (Fruit Production)

नाशिक : राज्यात दूध आणि साखर उद्योगात मूल्यसाखळीच्या तत्त्वानुसार काम झाले आहे. देशस्तरावर ‘अमूल’सारखे शेतकऱ्यांच्या मालकीची, तर जागतिकस्तरावर चिकीता केळी, झेस्प्री किवी, वॉशिंग्टन सफरचंद अशा मूल्यसाखळ्या उभ्या राहिल्या. त्याप्रमाणे जागतिक स्पर्धेत टिकतील अशा फलोत्पादन क्षेत्रातील पीकनिहाय एकात्मिक मूल्यसाखळ्या उभ्या करणे आणि त्यासाठी उत्पादन, प्रक्रिया, बाजारपेठ, ब्रँड अशा सर्व टप्प्यांवर गुंतवणूक आवश्‍यक आहे.

फलोत्पादन क्षेत्रात उत्पादनवाढीसोबत आंतरराष्ट्रीय दर्जाची उत्पादनाची गुणवत्ता लक्षात घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी संशोधन, सुधारित वाण व साधनसामग्रीचा विचार झाल्यास बाजारपेठेतील अपेक्षित वाटा राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळवणे शक्य होणार आहे. दुष्काळ, अवेळी आणि अपुरा पाऊस, गारपीट, पूर आदी संकटाचा फटका फलोत्पादन क्षेत्राला बसला आहे. अशा संकटांवर मात करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणाची कमतरता दिसत आहे.

काढणी पश्‍चात गुंतवणूक कमी

काढणी पश्‍चात पातळीवरील गुंतवणूक कमी झाली आहे. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, अपेडा, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने गेल्या २० वर्षांत ५०० कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. पण तरीही पायाभूत सुविधा तुलनेत कमी आहेत.

महाराष्ट्रातील फलोत्पादन क्षेत्राची वस्तुस्थिती आणि त्यातील संधी व दिशा यासंबंधीचे सादरीकरण राज्याचे मंत्री, नेते व कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपुढे केले आहे. आता फलोत्पादन क्षेत्राला राज्य सरकारकडून धोरणात्मक निर्णयाची आणि प्रत्यक्ष कार्यवाहीची आहे.

- विलास शिंदे, अध्यक्ष, सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी, नाशिक