नाशिक : देशातील शेतकऱ्यांना हरभऱ्याचे उत्पादन ११० लाख टन मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. वर्षभराची गरज ९५ लाख टनाची असून १५ लाख टन हरभरा शिल्लक राहणार आहे. तसेच नवीन हंगाम सुरु होत असताना जुना शिल्लक असलेला १८ लाख टन हरभरा असेल. असा एकूण ३३ लाख टन हरभरा अतिरिक्त ठरणार आहे. त्याचवेळी राज्यातील हरभऱ्याचे क्षेत्र सरासरीच्या तुलनेत यंदा दहा लाख हेक्टरने वाढले आहे. त्यामुळे अतिरिक्त हरभऱ्याची निर्यात झाल्यास दराचा प्रश्‍न मार्गी लागू शकतो, असे तज्ज्ञांना वाटते.

किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) गेल्यावर्षी क्विंटलला पाच हजार १३० रुपये होती. त्याच्या आसपास अथवा बहुतांश वेळा कमी दर मिळाला होता. आताच्या रब्बी हंगामासाठी किमान आधारभूत किंमत क्विंटलला पाच हजार २३० रुपये असा जाहीर केला आहे. पण राज्यातील बाजारात काही ठिकाणी साडेचार हजार रुपये क्विंटलच्या आसपास मिळतो आहे. २०१८-१९ मध्ये आधारभावाने २१ लाख ५० टन हरभरा खरेदी झाला होता. २०१९-२० मध्ये सहा लाख ३० हजार टन, तर गेल्यावर्षी रब्बीमध्ये ४.४ लाख टन खरेदी झाली होती.

राज्याचा ३० टक्के हिस्सा

राज्यात हरभऱ्याचे सरासरी क्षेत्र १७ लाख ४३ हजार २५९ हेक्टर आहे. गेल्यावर्षी २५ लाख ३० हजार ८३ हेक्टरपर्यंत क्षेत्र पोचले होते. यंदा हेच क्षेत्र २७ लाख ५३ हजार ९३१ हेक्टर झाले आहे. मराठवाडा, पश्‍चिम विदर्भातील बहुतांश क्षेत्र हरभऱ्याखाली वर्ग होते. हेक्टरी एक टन मिळणाऱ्या उत्पादनाचा विचार करता, राज्यात २७ लाख टनाचे उत्पादन अपेक्षित आहे. म्हणजेच, देशाच्या ३० टक्के हिस्सा महाराष्ट्राचा आहे.

ऑस्ट्रेलियाचे वर्चस्व

जागतिक बाजारात हरभरा निर्यातीत ऑस्ट्रेलियाचे वर्चस्व आहे. २०२१-२२ मध्ये ऑस्ट्रेलियात दहा लाख टनाच्या आसपास उत्पादन राहण्याची शक्यता आहे. ऑस्ट्रेलियातून पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळसह आखाती देशांमध्ये हरभरा निर्यात होतो. भारतामध्ये साठ टक्के शुल्क आणि स्थानिक बाजारात शिल्लक असलेला हरभरा यामुळे ऑस्ट्रेलियातील हरभऱ्याची देशाची आयात होत नाही.

कांद्याप्रमाणे हरभऱ्यासाठी बांगलादेश, नेपाळची बाजारपेठ मिळण्यासाठी प्रयत्न करावा लागणार आहे. आंतरराष्ट्रीय जहाज भाडे वाढल्याने ऑस्ट्रेलियाचा हरभरा महाग होत चालला असल्याने देशासाठी ही संधी ठरु शकते.

- दीपक चव्हाण, शेती अभ्यासक, पुणे