सर्वाधिक धरणांची संख्या असलेल्या आपल्या राज्याचा सिंचनाचा टक्का मात्र सर्वात कमी आहे. राज्यात शेकडो धरणे बांधली, त्यातून विपुल प्रमाणात सिंचन होईल, असा अंदाज होता. परंतु, अपेक्षेप्रमाणे धरणात पाणीच येत नाही, आले तर त्याचे काय करायचे हे कळत नाही. धरण गाळाने किती अन पाण्याने किती भरले, त्यातून बाष्पीभवन किती होते, गळतीद्वारे किती पाणी वाया जाते, पिण्यासाठी आरक्षित पाणी किती, कारखान्यांची गरज काय आणि यातून सिंचनासाठी उरेल किती याची मोजदादच नाही. राज्यातील चांगल्या सिंचन प्रकल्पाची कार्यक्षमता ३० टक्केच्या वर नाही. हे झाले पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पांबाबत. रखडलेले सिंचन प्रकल्प हा एक वेगळाच विषय आहे. शक्य असेल तिथे सिंचन प्रकल्प, असे धोरण राबविले गेले. त्यासाठी निधीच्या तरतुदीचे काय, हाच विचार झाला नाही. त्यामुळे ते कधी पूर्ण होतील, त्यातून अपेक्षित सिंचन किती होईल, हा विचार तर फारच दूरचा म्हणावा लागेल. अशा प्रकारच्या नियोजनातून राज्यात वर्षानुवर्षांपासून अनेक सिंचन प्रकल्प रखडलेले आहेत. अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणार, त्यासाठी निधी मंजूर अशा घोषणाही दरवर्षी होतात. प्रत्यक्षात मागील पाच-दहा वर्षांत रखडलेले किती प्रकल्प पूर्ण झाले, त्‍यातून सिंचित क्षेत्रात किती वाढ झाली, अशी आकडेवारी मात्र पुढे आलेली नाही. 

राज्यातील ९९ अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यासाठी १३ हजार कोटी रुपये केंद्र शासनाने मंजूर केले आहेत. या निर्णयामुळे १० लाख एकर जमीन सिंचनाखाली येऊन राज्यात सिंचनाचा टक्का ४० वर जाईल, असा विश्वास केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी व्यक्त केला आहे. राज्यातील सर्व अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ८० ते ९० हजार कोटी रुपये लागतील, असा अंदाज आहे. त्या तुलनेत १३ हजार कोटी ही रक्कम फारच कमी आहे. अनेक सिंचन प्रकल्प बऱ्याच वर्षांपासून रखडलेली आहेत. अशा प्रकल्पांचे पूर्वी थोडीफार झालेले कामही बिघडलेले आहे. मुळात विलंबाने खर्च वाढलेल्या अशा प्रकल्पांची बिघडलेली कामे नव्याने करावी लागणार असल्याने अंदाजित खर्च निधीपेक्षा अधिक पैसा यावर खर्च होणार आहे. त्यामुळे घोषित निधीतून किती प्रकल्प पूर्णत्वाला जातील आणि त्यातून किती सिंचन क्षेत्र वाढेल, हे काळच ठरवेल. सगळेच अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करायला पाहिजे, असेही काही नाही. ७० ते ८० टक्के काम पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना प्राधान्य द्यायला हवे. त्यानंतर इतर अर्धवट प्रकल्प हाती घेणे उचित ठरेल. महत्त्वाचे म्हणजे पाणीच येणार नाही, असे अपूर्ण सिंचन प्रकल्प वगळलेलेच बरे. असे झाल्यास त्यांचा निधी इतर प्रकल्पांना कामी येईल. अन्यथा त्यावरील खर्च वाया जाईल.         

प्राथमिक अवस्थेतील प्रकल्पाचे काम हाती घ्यावयाचे असल्यास तेथे काही बदल करता येतील का, हेही पाहावे. बांधकामामध्ये अद्ययावत तंत्रज्ञान तसेच कालवे, चाऱ्याएेवजी पाइपलाइनने पाण्याचा पुरवठा, शेतावर सूक्ष्म सिंचनाचा अवलंब अशा बदलातून कमी खर्चात प्रकल्पाचे काम चांगले होईल, पाण्याचा अपव्ययही टळेल. सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले म्हणजे सिंचनाचा टक्का वाढेल, हा समजही चुकीचा आहे. पिकांचे नियमन केल्याशिवाय अर्थात अधिक पाणी लागणाऱ्या पिकांवर मर्यादा आणून कमीत कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन दिल्याशिवाय सिंचनाचा टक्का वाढणार नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे.