पुणे - शेतीत केवळ रासायनिक किंवा फक्त सेंद्रिय पद्धतीपेक्षा एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (आयपीएम) तंत्र प्रभावी ठरते हे बोंड अळीच्या निमित्ताने सिद्ध झाले आहे. यंदा ४० लाख हेक्टरवर ‘आयपीएम’ तंत्र वापराची विक्रमी आघाडी राज्याने घेतल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

‘आयपीएम’ तंत्राचा वापर शेतकऱ्यांनी केल्यामुळे यंदा ७०० गावांच्या पुढे बोंड अळी पोचू शकली नाही. यातील १०० गावांमधून बोंड अळी पुर्णपणे नियंत्रणात आली. शेतकऱ्यांनी ‘आयपीएम’ तंत्रातून फेरोमोन सापळे, निंबोळी अर्क, पक्षी थांबे, सापळा पिके याचा वापर केल्याने हे यश मिळाल्याचे कृषी खात्याचे म्हणणे आहे. 

कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह याबाबत म्हणाले, की कामगंध सापळे व प्रकाश सापळ्यांचा भरपूर वापर शेतकऱ्यांनी केला. तसेच, निबोंळी अर्क फवारणी यंदा सर्वत्र झाली. जैविक घटकांच्या वापरामुळे गेल्या २० वर्षांत झाले नाही इतकी मोठी ‘आयपीएम’तंत्रात आघाडी यंदा राज्याने घेतली आहे. त्यामुळेच बोंड अळी नियंत्रणाचा पहिला टप्पा यशस्वी झाला आहे. 

दरम्यान, कृषी आयुक्तालयाने घेतलेल्या ग्लायफोसेट बंदीच्या सुनावणीविषयी छेडले असता आयुक्त म्हणाले, की सुनावणीची प्रक्रिया गुणनियंत्रण संचालकांनी पार पाडली आहे. मात्र, हा प्रश्न नाजूक असल्यामुळे आम्ही तज्ज्ञांचे देखील मत घेत आहोत. याविषयी अंतिम आदेश संचालकांकडूनच दिले जातील. 

राज्यात गेल्या हंगामात बोंड अळीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत राज्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश गुणनियंत्रण संचालकांनी बियाणे कंपन्यांना दिलेले आहेत. या आदेशाला कायद्यातील तरतुदीनुसार आव्हान देण्याचा अधिकार कंपन्यांना आहे. ‘‘भरपाईच्या मुद्दांबाबत काही कंपन्यांनी आयुक्त कार्यालयाकडे अपिल दाखल केलेले आहे. या अपिलांवर सुनावणी घेतली जाईल,’’ असे श्री. सिंह यांनी स्पष्ट केले. 

कीड नियंत्रणासाठी ‘आयपीएम’ तंत्र  वापरण्याचा आग्रह अनेक वर्षांपासून आम्ही धरत आहोत. बोंड अळी नियंत्रणासाठी ‘आयपीएम’ तंत्राच्या वापरात राज्याने आघाडी घेतली आहे. गेल्या दोन दशकात झाले नाही ते केवळ एका वर्षात शेतकऱ्यांनी करून दाखविले.  
- सच्चिंद्र प्रताप सिंह, कृषी आयुक्त 

फळबागा लागवडीला गती मिळणार 
राज्यात रोहयोतून होणारी फळबाग लागवड गेल्या दोन वर्षांपासून थांबली होती. मात्र, पांडुरंग फुंडकर फळबाग योजनेमुळे नव्या लागवडीला आता मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल. राज्यातील शेतकऱ्यांनी नव्या फळबागेसाठी केलेल्या अनुदान मागणी अर्जांना पूर्वसंमती देण्याचे काम चालू आहे, असे कृषी आयुक्तांनी सांगितले.