नगर : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने जानेवारी ते मार्चदरम्यान निर्माण होणारी टंचाई गृहीत धरून 703 उपाययोजनांसाठी पाच कोटी 98 लाख रुपयांच्या आराखड्याचे नियोजन केले होते. मात्र, टंचाई न जाणवल्याने उपाययोजना करण्याची गरजच पडली नाही. पुरेसा पाऊस व सिंचनाच्या कामातून झालेल्या जलसाठ्यामुळे हे शक्‍य झाले. 

टंचाई न जाणवल्याने प्रशासनाच्या सहा कोटी रुपयांची बचत झाली. मुळात यंदाचा आराखडा गतवर्षीच्या तुलनेत सुमारे साठ कोटी रुपयांनी कमी झालेला आहे. 'जलयुक्त'सह अन्य उपाययोजनांतून पाणीसाठा झाल्याने ही बाब शक्‍य झाल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. 

मागील चार-पाच वर्षांच्या तुलनेत यंदा जिल्ह्यात बऱ्यापैकी पाऊस झाला. राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार अभियान सुरू केले. त्यातून बऱ्यापैकी जलसंधारणाची कामे झाली. त्यात पाणीसाठा झाल्याने चांगले परिणाम दिसत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागातर्फे दर वर्षी ऑक्‍टोबर ते जून अशा नऊ महिन्यांसाठी टंचाई निवारण आराखडा तयार केला जातो. पाणीटंचाई निवारणावर दर वर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. गतवर्षी 75 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला होता. त्यापैकी बहुतांश निधी खर्चही झाला.

यंदा मुबलक पाणीसाठ्यामुळे ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर या काळात टंचाई निर्माण होणार नाही असे गृहीत धरून तीन महिन्यांसाठी उपाययोजना नियोजित केल्या नाहीत. जानेवारी ते मार्च व एप्रिल ते जून असा सहा महिन्यांचाच टंचाई आराखडा प्रशासनाने तयार केला होता. तो 14 कोटी 14 लाख 83 हजारांचा असल्याने गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाचा आराखडा साठ कोटींनी कमी झाला. जानेवारी ते मार्चसाठी 703 उपाययोजना करण्यासाठी पाच कोटी 98 लाख 10 हजार रुपयांचा आराखडा तयार केला. जानेवारी ते मार्च या काळात टंचाई निर्माण झाली नाही, कोठेही उपाययोजना करण्याची मागणीही झालेली नाही. त्यामुळे टंचाईवर खर्च होण्याएवजी प्रशासनाच्या 5 कोटी 98 लाख 10 हजार रुपयांची बचत झाली आहे. 

वर्षानुवर्षे एकाच योजनेवर खर्च 
टंचाई आराखडा करताना विविध उपाययोजनांसह दुरुस्ती व तात्पुरत्या उपाययोजनांवर खर्च दाखविला जातो. अनेक वर्षांपासून एकाच योजनेवर खर्च केल्याचे दाखवीत पैसे काढण्याचेही प्रकार होत असल्याची माहिती मिळाली. गतवर्षीही असे प्रकार झाले. मात्र, याबाबत पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी बोलत नाहीत. मात्र आता सतत एकाच योजनांवर वेगवेगळ्या कारणासाठी खर्च केला गेला, त्याची जिल्हा परिषदेत चौकशी केली जाणार आहे. तसे आदेश दिल्याची माहिती आहे. मात्र त्याबाबतही गुप्तता पाळली जात आहे.