अपेक्षा फलोत्पादन क्षेत्राच्या : भाग ३

नाशिक : राज्यातील फलोत्पादन क्षेत्रासाठी जागतिक स्तरावरील सर्वोत्तम वाण उपलब्ध करून देण्याचा कृती कार्यक्रम अपेक्षित आहे. या क्षेत्रासाठी भांडवली कर्ज सहा टक्के तर पीककर्ज ४ टक्के दराने उपलब्ध करून देत असताना कर्जाची मर्यादा तीन लाखांवरून दहा लाखांपर्यंत वाढवण्यासाठी राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात त्यासंबंधीची तरतूद करावी लागणार आहे. फलोत्पादन क्षेत्रासाठी हवामान आधारित स्वतंत्र विमा कंपनीची स्थापना शेतकरी उत्पादक कंपन्या व राज्य सरकारच्या संयुक्त भांडवलातून उभारणी करणे शक्य आहे. (Maharashtra State Fruit Production)

फलोत्पादन क्षेत्रातील संधी आणि दिशाच्या अनुषंगाने सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या राज्य सरकारला सादर झालेल्या अहवालात या बाबी अधोरेखित केल्या आहेत. सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञान बांधापर्यंत पोचले, तसे हवामान तंत्रज्ञान शेतापर्यंत पोचणे आवश्‍यक आहे. शिवाय फलोत्पादन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार विमा उत्पादने तयार करणे आवश्‍यक झाले आहे. जागतिक स्तरावरील स्पर्धेत टिकण्यासाठी प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमाची जोड मिळायला हवी