पुणे - पाण्याच्या मुद्द्यावरून राज्या-राज्यात होणारा संघर्ष टाळायचा असेल, तर उपलब्ध पाण्याची अचूक आकडेवारी मिळवून त्याचे सुयोग्य व्यवस्थापन करण्याची गरज अाहे, असे प्रतिपादन गंगा नदी पुनरुज्जीवन, जलनदी विकास आणि जलस्रोत मंत्रालयाचे विशेष कार्य अधिकारी अमरजित सिंग यांनी केले.

केंद्रीय जल आणि विद्युत संशोधन केंद्रातर्फे ‘एकात्मिक जलस्रोत व्यवस्थापन’ या विषयावर सोमवारी (ता. ७) आयोजित करण्यात आलेल्या दोन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्राच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी जागतिक बँकेच्या कार्य व्यवस्थापक माईक व्हॅन गीन्नेकन, भारतीय हवामानशास्त्र खात्याचे अतिरिक्त महासंचालक बी. मुखोपाध्याय, केंद्रीय जल आणि विद्युत संशोधन केंद्राचे संचालक डाॅ. मुकेश सिन्हा, शास्त्रज्ञ डॉ. व्ही. व्ही भोसेकर यांच्यासह देश-विदेशातील सुमारे ४०० जलतज्ज्ञ उपस्थित होते.

श्री. सिंग म्हणाले, की केंद्र सरकारतर्फे राबवण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय जलशक्ती प्रकल्पाअंतर्गत जागतिक बँकेच्या मदतीने ३६ हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प येत्या आठ वर्षांत पूर्णत्वास नेला जाणार आहे. त्यासाठी शासनाकडून मदत केली जात आहे. देशातली पूर, दुष्काळ ही परिस्थिती बदलायची असेल, तर पडणाऱ्या पाण्याची अचूक आकडेवारी गोळा करून त्या पाण्याचं सुयोग्य व्यवस्थापन करण्याशिवाय पर्याय नाही.भारतीय हवामान खात्याचे अतिरिक्त महासंचालक बी. मुखोपाध्याय म्हणाले, ‘गेल्या काही वर्षांपासून हवामानात बदल होत आहेत. त्याचा परिणाम पावसावर होत आहे. या बदलत्या परिस्थितीत पावसाच्या पाण्याचे योग्य प्रकारे नियोजन केले, तर काही प्रमाणात पाणीटंचाई कमी होईल. परिसंवादाचा त्यासाठी उपयोग होईल.

परिसंवादात केंद्रीय जल आणि विद्युत संशोधन केंद्राचे संचालक डाॅ. मुकेश सिन्हा यांनी प्रास्तविक केले, तर शास्त्रज्ञ डॉ. व्ही. व्ही भोसेकर यांनी आभार मानले.