नाशिक : पंतप्रधान किसान मानधन योजनेतील सहभागासाठी 9 ऑगस्टपासून नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी आणि त्यांची पत्नी यांना स्वतंत्रपणे सहभागी झाल्यावर वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यावर दरमहा तीन हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. त्यासाठी 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील लाभार्थ्यांना वयानुसार दरमहा 55 ते 200 रुपये हप्ता भरावा लागेल. हा हप्ता वयाच्या 60 वर्षांपर्यंत भरावयाचा आहे. 
निवासी उपजिल्हाधिकारी योजनेसाठी जिल्हा समन्वय अधिकारी असतील. कृषी, ग्रामविकास, सहकार विभागाचे अधिकारी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांना मदत करतील. योजनेसाठी जिल्ह्यातील सर्व "आपले सरकार' सेवा केंद्रांच्या चालकांना सक्रिय होण्याच्या सूचना कृषी विभागातर्फे देण्यात आल्या आहेत. योजनेंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचे 60 वर्षे वय होण्यापूर्वी निधन झाल्यास त्यांच्या 60 वर्षे वयापर्यंत उर्वरित मासिक हप्ते पेन्शन फंडामध्ये कुटुंबीय (पती अथवा पत्नी) जमा करून खाते सुरू ठेवू शकतात. पेन्शन खाते बंद करावयाचे झाल्यास अंशदायी जमा केलेली रक्कम व्याजासह वारसदारांना मिळणार आहे. शिवाय काही कारणामुळे योजनेतून बाहेर पडायचे झाल्यास पेन्शन फंडामध्ये जमा रक्कम व्याजासह परत करण्यात येणार आहे. वयाच्या 60 वर्षांपूर्वी निधन झालेल्या शेतकऱ्याच्या पती-पत्नीस दरमहा 50 टक्के म्हणजेच, दीड हजार रुपये पारिवारिक मासिक पेन्शन मिळणार आहे. योजनेतील शेतकऱ्यांच्या सहभागासाठी शुक्रवारपासून (ता. 23) रविवारपर्यंत (ता. 25) ग्रामपंचायत आणि तालुकास्तरावर शिबिरे घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिल्या आहेत. 

अपात्र लाभार्थी 
योजनेसाठी अपात्र ठरविण्यात आलेले लाभार्थी ः राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन, कर्मचारी राज्य विमा निगम, कर्मचारी फंड ऑर्गनायझेशन योजना अशा सामाजिक सुरक्षा योजनेंतर्गत लाभ घेणारे शेतकरी, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयातर्फे प्रशासित पंतप्रधान श्रमयोगी मानधन योजनेमध्ये निवडण्यात आलेले शेतकरी, पंतप्रधान लघु व्यापारी मानधन योजनेतील शेतकरी, जमीन धारण करणारी संस्था, संवैधानिक पद धारण करणारी आणि केलेली आजी-माजी व्यक्ती. आजी-माजी मंत्री, खासदार, आमदार, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, केंद्र व राज्य सरकारचे सर्व कार्यरत आणि निवृत्त अधिकारी-कर्मचारी, सरकार अंगीकृत संस्था-स्वायत्त संस्थेतील व स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अधिकारी-कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी व गट "ड' वर्ग कर्मचारी वगळून), मागील वर्षात प्राप्तिकर भरलेल्या व्यक्ती, नोंदणीकृत व्यावसायिक डॉक्‍टर, वकील, अभियंता, सनदी लेखापाल, वास्तुशास्त्रज्ञ. 

नोंदणीवेळी रक्कम नाही 
गावातील "आपले सरकार' सेवा केंद्रातर्फे लाभार्थ्यांची नोंदणी होईल. त्यासाठी शेतकऱ्याने सात-बारा, आठ "अ', आधारकार्ड, बॅंकेचे पासबुक, मोबाईल क्रमांक ही माहिती सोबत घेऊन जायची आहे. नोंदणीवेळी कोणतीही रक्कम भरावयाची नाही. नोंदणीनंतर लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यातून हिश्‍शाची रक्कम "ऑटो डिबेट'ने विमा कंपनीकडे जमा होईल.