आळंदी, जि. पुणे - राज्यात २८ हजार सरपंच आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील प्रत्येक विभागाला विधान परिषदेत प्रतिनिधित्व आहे. मात्र गावखेड्याची अर्थात ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासाची जबाबदारी असलेल्या सरपंचांचे प्रश्न मांडायला विधान परिषदेत एकही प्रतिनिधी नसल्याची सरपंचांना खंत आहे. विधान परिषदेवर एका सरपंचाला तरी संधी मिळावी अशी अपेक्षा सरपंचांनी व्यक्त केली. 

आळंदी येथे नुकत्याच झालेल्या सरपंच महापरिषदेत सहभागी सरपंचांनी अनेक बाबी मांडल्या. राज्यात शिक्षक, पदवीधर, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य यांच्यातून विधान परिषदेत प्रतिनिधित्व दिले जाते. राज्यात मात्र सुमारे २८ हजार सरपंच आहेत. त्यांच्यातून एक प्रतिनिधी देण्याची अपेक्षा आहे, मात्र सरकार अजून तरी दखल घेत नसल्याचे दिसत आहे. ग्रामविकासाची खरी जबाबदारी सरपंचांवर आहे. सरकारी कामाला गावांतून तालुका, जिल्ह्याला जावे लागते. खिशातील पैसा खर्च होतो. अनेक अडचणीला तोंड द्यावे लागते. अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी यांच्या अडचणी विधिमंडळात मांडल्या जातात, सरपंचाला कोणी वाली असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे सरकारने याची दखल घेऊन सरपंचांना विधान परिषदेत प्रतिनिधीत्व द्यावे अशी अपेक्षा अमृत धुमाळ, अजय साबळे, शिवनाथ हिंगे, संजय गुरसळ, संदीप वाबळे यांच्यासह अन्य सरपंचांनी व्यक्त केली. शासन ग्रामपंचायतीला मिळणाऱ्या चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून वेगवेगळ्या कारणाने निधी कपात करते, जीएसटीही कपात होतो, यंदा वीज बिलाच्या थकबाकीपोटी पंचवीस टक्के निधी कपात केला आहे. त्याचा विकासकामांवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे निधी कपात थांबवावी, अशीही अपेक्षा सरपंचांनी व्यक्त केली.

सरपंचांना मिळावे प्रशिक्षण
ग्रामपंचायतीत सरपंच म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली खरी, पण अनेक बाबी समजून घेताना बराच कालावधी निघून जातो. अधिकार असूनही त्याचा फारसा वापर करता येत नाही. अधिकारी, कर्मचारीही फारशी माहिती देत नाहीत, हा अनुभव आहे. अनेक महिला, तरुण सरपंच काम करण्यासाठी इच्छुक आहेत. मात्र सरकारी योजनांची माहीती मिळण्यासाठी किमान आठ दिवसांचे निवासी प्रशिक्षण मिळणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा कविता भांगरे, शांता पोपरे, अलका मरगळे, चंदू पाटील आदी सरपंचांनी व्यक्त केली.