नाशिक : देशात उन्हाळ कांद्याखालील क्षेत्र ११ लाख हेक्टरच्या पुढे पोचणार आहे. त्यातून २२० लाख टन उत्पादन अपेक्षित आहे. पण नुकसानीचा विचार करता, १५५ लाख टनांपर्यंत कांदा शेतकऱ्यांना विकता येईल. दुसरीकडे एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत १२५ लाख टन कांद्याची आवश्‍यकता भासते. ही सर्व परिस्थिती पाहता, देशात यंदा ३० लाख टन कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन येणार हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. त्यात महाराष्ट्रासह मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थानचा समावेश असेल. (Maharashtra Agriculture News)

राज्यात मार्च-एप्रिलमध्ये गारपीट होते, असा गेल्यावर्षीपर्यंतचाअनुभव पाहता, बदलत्या हवामानाचे प्रश्‍नचिन्ह उन्हाळ कांद्यापुढे उभे ठाकण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी अतिरिक्त कांद्याच्या उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा चार पैसे अधिकचे मिळण्यासाठी उन्हाळ कांद्याच्या निर्यातीवर केंद्र सरकारला विशेष लक्ष द्यावे लागणार हेही स्पष्ट झाले आहे. तरीही सुद्धा निर्यातीसाठी कंटेनरची कमी असलेली उपलब्धता आणि झालेली अमाप भाडेवाढ याखेरीज आर्थिक वर्षामुळे १५ मार्च ते १५ एप्रिल या कालावधीत बंदरांमधून वाहतुकीचा कमी होणारा वेग आदी संकटे उभी आहेत.

त्याचवेळी केंद्र सरकारच्या धोरणातून निर्यातीसाठी आर्थिक मदतीची शाश्‍वती व्यापार क्षेत्राला दिसत नाही. म्हणूनच आतापासून केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपच्या कांद्याच्या पट्ट्यातील नेतृत्वाला सरकारकडे पाठपुरावा करून दीर्घकालिन धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मिळालेल्या पुरेशा वेळेचा सदुपयोग करावा लागेल.

क्षेत्र ५५ हजार हेक्टरने वाढले

राज्यात रांगडा आणि उन्हाळ कांद्याची लागवड सव्वासहा लाख हेक्टरपर्यंत यापूर्वी झाली होती. ती यंदा ६ लाख ८० हजार हेक्टरच्या पुढे पोचली आहे. म्हणजेच, राज्यात यंदा ५५ हजार हेक्टरची जादा लागवड झाली आहे. त्यातून कांद्याचे ११ लाख टन अतिरिक्त उत्पादन मिळणार आहे. राज्यात रेंगाळलेली थंडी, रोगराई-पोषणाकडे तरुण शेतकऱ्यांनी दिलेले लक्ष, पाण्याची उपलब्धता ही कारणे कांद्याचे उत्पादन वाढीस कारणीभूत ठरणार आहेत. दरम्यान, ‘नाफेड''च्या माध्यमातून कांद्याची खरेदी केली जाते. याशिवाय केंद्रातर्फे किंमत स्थिरीकरण निधीचा विनियोग केला जातो. गेल्यावर्षी बावीसशे कोटींहून अधिकची तरतूद केली होती. ती यंदा दीड हजार कोटींपर्यंत कमी झाल्याचे दिसते. दिल्लीच्या बाजारात ‘नाफेड’ यंदा ५ लाख टन कांद्याची खरेदी करणार असल्याची चर्चा सुरु झाल्याची माहिती राज्यातील निर्यातदारांपर्यंत येऊन धडकली आहे.

देशातील कांदा निर्यातीची स्थिती

१०.५५ लाख टन

(२ हजार २९५ कोटी रुपये मूल्य)

एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२१

१५.७८ लाख टन

(२ हजार ८२६ कोटी रुपये मूल्य)

२०२०-२१ मध्ये

देशातून एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३ या आर्थिक वर्षात ३० लाख टन कांद्याची निर्यात होऊ शकेल. स्थानिक कांदा बाजारात मोठ्या प्रमाणात आवक होणार असल्याने पुढील महिन्यात मागणीपेक्षा अधिक कांदा बाजारात दाखल झालेला असेल. त्यामुळे निर्यातीकडे विशेष लक्ष देण्यातून उत्पादन वाढ नियंत्रणात ठेवण्यास शेतकऱ्यांना चार पैशांची मदत मिळवून देणे शक्य होणार आहे. त्यादृष्टीने आता लोकप्रतिनिधींनी केंद्र सरकारकडे आग्रह धरणे अपेक्षित आहे. त्यातून निर्यातीच्या नियोजनाला सरकारला वेळ मिळणार आहे.

- दीपक चव्हाण, शेती अभ्यासक, पुणे

देशातील कांदा निर्यातीची स्थिती

१०.५५ लाख टन

(२ हजार २९५ कोटी

रुपये मूल्य)

एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२१

१५.७८ लाख टन

(२ हजार ८२६ कोटी रुपये मूल्य)

२०२०-२१ मध्ये