अहमदनगर - सरकारने जाहीर केलेल्या कांद्याच्या अनुदानासाठी अनेक अटी आहेत. त्यामुळे संबंधित कागदपत्रे जमा करताना शेतकऱ्यांची धावाधाव सुरू आहे. सात-बारा उतारा मिळविण्यासाठी तलाठ्यांच्या दारी शेतकऱ्यांच्या चकरा सुरू आहेत. कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या नावे शेती व कांदापट्टी दुसऱ्याच्या नावावर असल्याने शपथपत्रांसाठी मनधरणी करण्याची वेळ येत आहे.

२०२२ - २०२३ या वर्षात राज्यातील कांदाउत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. यासाठी तीन एप्रिल ते २० एप्रिल २०२३ पर्यंत अर्ज करावेत, असे आवाहन पणन संचालकांनी केले आहे. राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये, खासगी बाजारामध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकांकडे अथवा नाफेडकडे एक फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीमध्ये कांदाविक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये व जास्तीत जास्त २०० क्विंटलच्या मर्यादेत प्रतिशेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

राज्यातील कांदाउत्पादक शेतकऱ्यांनी कांदा अनुदान योजना सन २०२२ -२०२३ चा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खासगी बाजार, थेट पणन परवानाधारक, नाफेड खरेदी-विक्री केंद्र, तसेच जिल्हा उपनिबंधक, तालुका उपसहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयात विनामूल्य उपलब्ध आहेत.

नगर बाजार समितीत गर्दी

कांदा अनुदानासाठी अर्ज भरण्याकरिता नगर तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीत गर्दी होत आहे. २० एप्रिल ही अखेरची तारीख असल्याने, पुढील काही दिवस झुंबड उडेल. त्यामुळे

विभागानुसार व बॅंकेच्या शाखेनुसार टेबल करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांची अडचण होऊ नये, अर्ज भरण्यात सुसूत्रता यावी, यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे, नगर तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव अभय भिसे यांनी सांगितले.

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे

• कांदाविक्रीची मूळ पट्टी

• कांदापिकाची नोंद असलेला ७-१२ उतारा

• बँक पास-बुकच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स प्रत

• आधार कार्डाची झेरॉक्स प्रत

• ज्या प्रकरणात ७-१२ उतारा वडिलांच्या नावे व विक्री पट्टी मुलाच्या अथवा अन्य कुटुंबीयांच्या नावे आहे, अशा प्रकरणामध्ये सहमती असणारे शपथपत्र.

कांद्याचे अनुदान मिळण्यासाठी असलेल्या अटींमुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. आता शेतीची नांगरणी करायची, की कागदपत्रे जमा करायची, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे सरकारने अटी शिथिल करून अर्ज भरण्याची मुदत वाढवून द्यावी.

- संभाजी दहातोंडे, प्रदेशाध्यक्ष, शेतकरी मराठा महासंघ

सात-बारा उतारा मिळण्यासाठी अनेक गावांत तलाठी जागेवर सापडत नाहीत. वडिलांच्या नावे जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना शपथपत्र तयार करणे अवघड जाते. अनेकांच्या उताऱ्यांवर कांदापिकाची नोंदच नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत.

- श्याम पवार, शेतकरी