नवी दिल्ली : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत गरीबांना पूर्णपणे मोफत धान्य वाटपातून मोदी सरकारने आगामी निवडणुकांमध्ये राजकीय लाभ मिळविण्याची रणनीती आखली आहे. सोबतच, अन्नधान्यावर दिल्या जाणाऱ्या अंशदानातून ९० हजार कोटी रुपयांची बचतही होणार आहे.

मावळत्या आर्थिक वर्षात अन्न धान्यावरील अंशदान २.८७ लाख कोटी रुपये असून अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार पुढील वर्षात अंशदानासाठी केवळ १.९७ लाख कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यामुळे राजकीय प्रचार आणि पैसा बचाओ असा सरकारचा उद्देश यातून साध्य होणार आहे.

अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत गरीबांना प्रतिव्यक्ती दोन रुपये आणि तीन रुपये किलो दराने गहू तसेच तांदूळ दिले जात होते. तर कोरोना साथीच्या काळात लॉकडाउनदरम्यान पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत या धान्यसाठ्याव्यतिरिक्त पाच किलो मोफत धान्य देणे सुरू केले होते.

या योजनेला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. त्यात प्रामुख्याने राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा कालावधी महत्त्वाचा राहिला होता.

मागील वर्षी सप्टेंबरमध्ये ही योजना संपुष्टात येत असताना गुजरात, हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर असताना डिसेंबरपर्यंत पुन्हा ‘गरीब कल्याण अन्न योजने’ला मुदतवाढ देण्यात आली होती.

आता सरकारने आता अतिरिक्त दिला जाणारा मोफत धान्यसाठा बंद करताना, अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या धान्य पुरवठा योजनेचेच नाव ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना’ केले आहे. यामध्ये गरीबांना पूर्णपणे मोफत धान्य मिळणार आहे.

यामागे, मोदी सरकारकडून मोफत धान्य पुरवठा, असे राजकीय श्रेय घेण्याबरोबरच अन्न धान्यावर दिले जाणारे ९० कोटी रुपयांचे अंशदान आगामी अर्थसंकल्पातून वाचविण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.

सरकारी सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार कोविड काळात सुरू करण्यात आलेल्या ‘गरीब कल्याण अन्न योजने’ला आता अतिरिक्त धान्य द्यावे लागणार नसल्याने यंदा अन्नधान्यावर जेवढे अंशदान लागले तेवढे पुढच्या वर्षी लागणार नाही.

मागील अर्थसंकल्पात अन्न अनुदानासाठी सुरुवातीला सुमारे २.०७ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली होती.

परंतु कोविडकाळात सुरू झालेली पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना डिसेंबर २०२२ पर्यंत सुरू राहिल्याने अन्नधान्यावरील अनुदानासाठी अतिरिक्त ६०,११० कोटी रुपये खर्च करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना संसदेची परवानगी घ्यावी लागली होती.

त्यामुळे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे अन्न धान्यावरील अंशदान विद्यमान आर्थिक वर्षात सुमारे २.८७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. तर पुढील आर्थिक वर्षासाठी याच अंशदानाची रक्कम १.९७ लाख कोटी रुपये मंत्रालयाने गृहीत धरली आहे.

याचाच अर्थ पुढील वर्षी धान्यवाटपासाठी सरकारला ९० हजार कोटी रुपये कमी लागणार असल्याने अंशदानामध्ये बचत होणार आहे.

व्यापक प्रचाराचे नियोजन

केंद्राकडून धान्य पुरवठ्यात मिळणाऱ्या अंशधानामध्ये राज्यांकडून आणखी आर्थिक भर घालून अत्यल्प दरात किंवा मोफत धान्य देणे पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांनी सुरू केल्याने राजकीय श्रेयापासून वंचित राहावे लागत असल्याचीही सत्ताधाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता होती.

त्यापार्श्वभूमीवर आता पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेतून दिल्या जाणाऱ्या मोफत धान्य पुरवठ्याच्या व्यापक प्रचाराचेही नियोजन सरकारने केले आहे.

यामध्ये पोस्टर छपाई छापण्यापासून ते शिधापत्रिका धारकांचे व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार करण्यापर्यंतचा खर्च केंद्रातर्फे केला जाणार असून यंदाच्या वर्षात कर्नाटक, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थानसह नऊ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्याचप्रमाणे लोकसभेच्या निवडणुकीमध्येही त्याचा फायदा घेण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न असेल.