पारनेर : भ्रष्टाचाराला आळा घालणारा लोकायुक्त कायदा जर राज्यात आला, तर राज्यातील भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. त्यामुळे आगामी हिवाळी अधिवेशनात लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा मांडावा, अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राज्य सरकारकडे पत्राद्वारे केली.

‘सकाळ’शी बोलताना हजारे म्हणाले, की देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर स्वातंत्र्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच लोकायुक्तसारखा चांगला कायदा अस्तित्वात येत आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी मागील तीन वर्षांपासून मसुदा समितीच्या बैठका झाल्या होत्या. आता या कायद्याचा अंतिम मसुदा तयार झाला असून, तो राज्य सरकारकडे सादर केला आहे.

त्यामुळे आता त्याचे कायद्यात रूपांतर होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आपण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे, मसुदा अधिवेशनात मांडण्याची मागणी केली आहे. हा कायदा झाला, तर राज्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे, असेही हजारे म्हणाले.

देशाला २६ जानेवारी १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. देशाच्या तिजोरीचे मालक आपण झालो आहोत. या तिजोरीतील पैसा कसा व कोठे खर्च केला जातो, याची माहिती जनतेला असणे गरजेचे आहे. यासाठी जनतेसह आपण सलग आठ वर्षे लढाई केली आणि त्यातून माहिती अधिकाराचा कायदा अस्तित्वात आला.

सतरा वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेला हा कायदा आता तारुण्यात आला आहे. त्यामुळे जनतासुद्धा या कायद्याबाबत सज्ञान झाली आहे. आता लोकायुक्त कायदा हा माहिती अधिकाराचे पुढचे पाऊल आहे, असे शेवटी हजारे म्हणाले.

लोकायुक्त कायद्यान्वये राज्यातील कोणतीही सामान्यातील सामान्य व्यक्ती, इतकेच नव्हे तर झोपडीत राहणारी व्यक्तीही भ्रष्टाचार करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात चौकशीची मागणी करू शकते. हा अतिशय चांगला कायदा आहे. तो राज्यात नव्याने तयार होत आहे, ही जनतेच्या दृष्टीने चांगली बाब आहे.

- अण्णा हजारे, ज्येष्ठ समाजसेवक