राहुरी : म्हैसगाव येथे लोकनियुक्त सरपंच महेश गागरे यांच्यावरील अविश्वास ठराव सहा विरुद्ध दोन मतांनी मंजूर करण्यात आला. यावेळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. 

आज (शुक्रवारी) म्हैसगाव येथे ग्रामपंचायत कार्यालयात तहसीलदार फसियोद्दीन शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली अविश्वास ठरावावर मतदान घेण्यासाठी सभा घेण्यात आली. म्हैसगाव येथे तीन वर्षांपूर्वी नऊ सदस्य व एक लोकनियुक्त सरपंच पदासाठी निवडणूक झाली.

राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रणित जनसेवा मंडळातर्फे जनतेतून सरपंच व दोन सदस्य विजयी झाले. विरोधी भाजपाप्रणीत विकास मंडळातर्फे सात सदस्य विजयी झाले. पैकी, विकास मंडळाच्या दोन सदस्यांचे सदस्यपद जात पडताळणी दाखला दिला नाही व शासकीय जमिनीत अतिक्रमण केल्याच्या कारणाने रद्द झाले. त्यामुळे विकास मंडळाचे पाच सदस्य राहिले. दोन सदस्य पदाच्या जागा रिक्त आहेत.

सोमवारी (ता. 21) विकास मंडळाचे पाच व जनसेवा मंडळाचा एक अशा सहा सदस्यांनी सरपंच गागरे ग्रामपंचायत कारभारात विश्वासात घेत नाहीत. या कारणामुळे अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यावर आज (शुक्रवारी) मतदान घेण्यात आले. उपसरपंच सागर दुधाट, सदस्य रूपाली दुधाट, सरुबाई निकम, सुभाष मुसळे, शांताबाई जाधव, सुनंदा गोडे, अश्विनी चोपडे व सरपंच महेश गागरे, ग्रामविकास अधिकारी थोरात, मंडलाधिकारी दत्ता गोसावी उपस्थित होते. 

"मला जनतेने मतदान करून निवडून दिले. मी सदस्यांच्या मतदानावर सरपंच झालो नाही. त्यामुळे सदस्यांनी माझ्यावर आणलेला अविश्वास ठराव जनतेच्या मतांचा अपमान आहे. त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.

- महेश गागरे, मावळते सरपंच, म्हैसगांव.

"जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचांवर ग्रामसभेतून अविश्वास ठरावाच्या कायद्यात शासनाने दुरुस्ती केली आहे. 5 मार्च 2020 च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायत सदस्यांना लोकनियुक्त सरपंचांवर अविश्‍वास ठराव आणता येतो. त्यानुसार, म्हैसगांव येथील सरपंच पद रिक्त झाले आहे. नवीन सरपंच निवडीसाठी निवडणूक प्रक्रिया राबविली जाईल.

- फसियोद्दीन शेख, तहसीलदार, राहुरी." 

संपादन - अशोक निंबाळकर