अहमदनगर - शहापूर-केकती, वडारवाडी, बाराबाभळी (ता. नगर) या ग्रामपंचायत हद्दीतील अनधिकृत व विनापरवाना व्यावसायिक बांधकामावर कारवाई होण्यासाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये कारवाईचे अहवाल न दिल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अहमदनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना पाच हजारांचा दंड ठोठावला आहे. ही रक्कम पगारातून कपात करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

अहमदनगर शहराजवळील शहापूर-केकती, वडारवाडी, बाराबाभळी (ता. नगर) या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीमध्ये अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते पवन भिंगारदिवे यांनी या ग्रामपंचायतींकडे या भागातील बांधकाम व्यावसायिकांच्या परवान्यांबाबत माहिती मागविली होती.

माहिती अधिकारात प्रत्येक ग्रामपंचायतीने अनेक बांधकाम व्यवसायिकांना कोणताही बांधकाम परवाना दिलेला नसल्याची माहिती दिली आहे. भिंगारदिवे यांनी शहापूर-केकती, वडारवाडी, बाराबाभळी या ग्रामपंचायत हद्दीतील अनधिकृत व विनापरवाना

व्यावसायिक बांधकामांवर कारवाई होण्यासाठी ग्रामसेवक, तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून ग्रामपंचायतींच्या कारभाराची चौकशी करावी, कोणीही दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी अर्जाद्वारे केली होती. Ahmednagar

जिल्हा प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही, म्हणून भिंगारदिवे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात २०१८ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे व न्यायमूर्ती एस. ए. देशमुख यांच्यासमोर या जनहित याचिकेची सुनावणी झाली. याचिकेतील प्रतिवादी यांना म्हणणे सादर करण्यासाठी नोटिसा काढण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर ग्रामपंचायतींमार्फत म्हणणे सादर करण्यात आले.

त्यानुसार, संबंधित बांधकाम परवानगीबाबत कोणतेही रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. सदरची सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी यांना पूर्ण प्रकरणांमध्ये लक्ष घालून अतिक्रमणधारकांविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले. ही कारवाई केल्यानंतर प्रतिज्ञापत्र चार आठवड्यांत दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

या जनहित याचिकेची सुनावणी २२ जुलै रोजी झाली. यामध्ये कोणतेही प्रतिज्ञापत्र, तसेच अतिक्रमणधारक यांच्याविरुद्ध केलेल्या कारवाईचे प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दंड ठोठावून त्यांच्या पगारातून पाच हजार रुपये कपात करण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकाकर्ते भिंगारदिवे यांच्यामार्फत अ‍ॅड. संदीप आंधळे काम पाहत आहेत.

‘आनंदग्राम’ला मदत

जिल्हाधिकारी यांच्या पगारातून पाच हजार रुपये उच्च न्यायालयात दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही रक्कम आनंदग्राम या संस्थेत जमा करण्याची सूचना प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ यांना केली आहे.

कोट्यवधींचा महसूल बुडविला

तीन ग्रामपंचायतींच्या हद्दीमध्ये ६४ प्रमुख बांधकाम व्यावसायिक कार्यरत आहेत. अपार्टमेंट, रो-हाऊसिंग सोसायटी, व्यापारी संकुल अशी शेकडो बांधकामे या भागात झाली आहेत. या बांधकाम व्यावसायिकांनी राज्य शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविला आहे.