पारनेर (अहमदनगर) : गावातील गटबाजी व पक्ष बदलामुळे ग्रामपंचायत सत्ता नेहमी अस्थीर होते. ग्रामपंचायती स्थीर करण्यासाठी विधानसभा, लोकसभा व जिल्हा परीषदेप्रमाणे पक्षांतर बंदीचा कायदा ग्रामपंचायतींना सुद्धा लागू करावा, अशी मागणी राज्याच्या सरपंच परीषदेने सरकारकडे केली होती. या मागणीचा विचार करून सरकारने हा कायदा ग्रामपंचायतीसाठी लागू करता येईल का? याची चाचपणी करण्यासाठी विधी विभागाकडे सरकारने हा प्रस्ताव तपासणीसाठी पाठविला आहे.

लोकशाहीत ग्रामपंचायत हा खऱ्या अर्थाने राजकारणाचा पाया आहे. अनेक तरूणांची राजकारणाची सुरूवात ग्रामपंचायतीपासून होत असते. ज्याची गावात सत्ता असते त्यांचे तालुका व जिल्हा पातळीवरील राजकारणात राजकिय वजन निर्माण होते. परंतु गावातील गटबाजी भाउबंदकी तसेच हेवेदावेचे राजकारण असते. त्यामुळे ग्रामपंचायतीचे राजकारण सर्वात कठीण मानले जाते. मात्र अनेकदा सरपंचांना आपली सत्ता टिकविण्यासाठी अनेक तडजोडी काराव्या लागतात. त्याचा परिणाम गावाच्या विकासावर होतो. त्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा ग्रामपंचातीच्या सदस्यांनाही लागू करावा, अशी मागणी सरपंच परीषदेची होती.

सरपंच पद स्थीर झाले तर गावाच्या विकासाला निश्चितच चालना मिळाल्याशिवाय राहाणार नाही. काही दिवसापुर्वी भाजपच्या सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा कायदा केला होता. त्यामुळे पहिल्या आडीच वर्षात किमान सरपंचावर अविश्वासाचा ठराव अनता येत नव्हता. त्यामुळे सरपंचाला गावाचा विकास करण्यावर लक्ष केंद्रीत करता येत होते. मात्र हा कायदा बदलून पुन्हा अत्ताच्या सरकारने ग्रामपंचायत सदस्यामधूनच सरपंचाची निवड करण्यात येईल, असा कायदा केला आहे.

त्यामुळे पुन्हा एकदा सरपंचपद अस्थीर झाल्याची भावाना सरपंच परीषदेची झाली आहे. त्यामुळे सरपंच परीषदेने पुन्हा एकदा किमान पक्षातर बंदीचा कायदा ग्रामपंचायत सदस्यानाही लागू करावा, अशी मागणी केली आहे. ती जर सरकारने मान्य केली व तसा कायद्यात बदल केला तर ग्रामपंचायत पातळीवरील सरपंचांची सत्ता स्थीर राहाण्यास मदत होईल व गावाच्या विकासालाही चालणा मिळेल.

खेड्यांचा व गावांचा जोमाने विकास करावयाचा असेल व गावातील सत्ता स्थीर करावी लागेल. त्या साठी ग्रामपंचायत पातळीवरही पक्षांतर बंदीचा कायदा लागू करणे गरजेचे आहे. तसा सरकारने कायदा करावा अशी आमची मागणी आहे.
- दत्ता काकडे, अध्यक्ष सरपंच परीषद