नेवासे : पोळा सणाच्या पार्श्वभूमीवर पशुपालकांना पशुधन विमा काढला का, अशी विचारणा केली असता, अनेक शेतकरयांना याची कुठलीच माहिती नव्हती. काही शेतकरयांनी तर बैलांना विमा असतो ? असा प्रश्न उपस्थित केला यामुळे शेतकर्यां्ना माहिती होण्या आगोदरच ही योजना बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

शेतकर्यांजवळ असलेली गाय, बैल, म्हैस, देशी व संकरित दुभती जनावरे, शेळी, मेंढी व इतर पशुधन आकस्मिक तसेच नैसर्गिक संकटाने दगावण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे शेतक-यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. पशुधन दगावल्यास शेतकर्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी राज्य शासनाने 2016 मध्ये राष्ट्रीय पशुधन विमा योजना सुरू केली. 

हेही वाचा - नीलेश राणेंना कोरोनाची लागण, रोहित पवारांचे पुन्हा ट्विट

ही योजना न्यू इंडिया इन्श्युस्स कंपनी व शासन यांनी सामंजस्य करार करून दाख्रियरेषेखालील, बीपीएल, अनुसूचित जाती, जमाती व इतर प्रवर्गातील शेतकर्यांना अतिशय कमी दरात पशूंची संख्या व प्रवर्गानुसार रक्कम ठरवून दिल्याने पशुपालकांसाठी ही योजना लाभदायी आहे. 2016 मध्ये तत्कालीन पशुसंवर्धन मंत्री एकनाथ खडसेंच्या हस्ते या योजनेचा शुभारंभ झाला होता.

पशुधन विमा योजनेसाठी 2017-18 मध्ये केंद्र शासनाकडून 2 कोटी रुपये व राज्य शासनाचा हिस्सा मिळून 3 कोटी 13 हजार रुपये निधी पशुधन विकास महामंडळाकडे उपलब्ध करून दिला होता. एक व तीन वर्षांचा पशुधनाचा विमा उतरविण्यासाठी पशुपालकांची मात्र उदासीनता दिसून आली. दरम्यान 2018 नंतर या योजनेसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध न झाल्याने तसेच विमा एजंटांना त्यांची टक्केवारी मिळत नसल्याने संबंधित कंपनीने पशू विम्याने काम थांबविल्याने ही योजना सध्यातरी बंदच आहे. 

पशुपालकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी राज्यातील तत्कालीन भाजप सरकारने राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन विमा योजना शासनाच्या निधी अभावी व विमा कंपनीने खो घातल्याने फक्त दोन-अडीच वर्षातच ठप्प झाली.

तीन लाख जनावरांचा विमा
राज्यात पशुधन विकास मंडळांतर्गत पशुधन विमा योजनेसाठी गेल्या तीन वर्षात केंद्र शासनाकडून 4 कोटी 97 लाख 79 हजार रुपये व राज्य शासनाकडून 3 कोटी 94 लाख 55 हजार रुपये असा एकूण 18 कोटी 92 लाख 34 हजार रुपये निधी प्राप्त झालेला होता. या निधीमधून दोन लाख 97 हजार 860 लहान व मोठ्या जनावरांचा विमा उतरविण्यात आला आहे.

"कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर लहान-मोठे व्यवसायांसह शेती, पशुपालक मोठ्या आर्थिक संकट आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने पशुधन विमा योजनेसाठी 2019-2020 या दोनवर्षांचा निधी देवून पशूपालक शेतकर्यांना दिलासा द्यावा.
-भाऊसाहेब फोलाणे पशुपालक, कुकाणे 

संपादन - अशोक निंबाळकर