राहुरी विद्यापीठ : राज्यातील कृषी प्रवेश प्रक्रिया व कृषी शिक्षणाचे नवीन धोरण निश्चित करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री मा. अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील कृषी प्रवेश प्रक्रिया व आगामी कृषी शिक्षण धोरणासंदर्भात नुकतीच बैठक झाली. (Committee for a new policy on agricultural education)

या बैठकीमध्ये कृषी शिक्षणाचे धोरण निश्चित करण्यासाठी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. सुभाष पुरी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील विविध पदविका, पदवी, पदव्युत्तर पदवी व आचार्य पदवी या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात व कृषी शिक्षणाचे धोरण निश्चित करण्यासाठी शासनास अहवाल सादर केला होता.

या समितीचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष पुरी समवेत डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. शंकरराव मगर, माजी अधिष्ठाता (अकोला) डॉ. दामोदर साळे, अधिष्ठाता (दापोली) डॉ. सतीश नारखेडे यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे अधिष्ठाता डॉ. अशोक फरांदे हे सदस्य सचिवपदी असणार आहेत.

चारही विद्यापीठाचे मनुष्यबळ वापरून तसेच महसुली उत्पन्नातून समसमान खर्च विभागून या समितीला येत्या दोन महिन्यांमध्ये कृषी शिक्षण व कृषी प्रवेश प्रक्रियेबद्दल अहवाल शासनास सादर करावयाचा आहे.

राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये असलेली रिक्त पदे, प्राध्यापकांची कमी संख्या, कंत्राटी प्राध्यापक भरती या अनुषंगाने विद्यापीठांची कामगिरी सुमार दर्जाची बनली आहे. राज्यातील खाजगी कृषी महाविद्यालयांमध्ये देखील विद्यार्थ्यांना भारतीय कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या निर्देशानुसार शिक्षण पद्धतीमध्ये आमूलाग्र सुधारणा करणे गरजेचे आहे. या ठिकाणी अनेक सोयीसुविधांचा अभाव दिसून येत आहे, कृषी विद्यापीठाच्या यंत्रणेवर या खाजगी कृषी महाविद्यालयांचे ओझे डोईजड झालेले आहे. या अनुषंगाने खाजगी कृषी महाविद्यालय त्यांचे प्रवेश प्रक्रिया तसेच कृषी शिक्षणाचे धोरण नवीन खाण्यासाठी शासनाचे पाऊल स्वागतार्ह आहे. डॉ. सुभाष पुरी यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती गठीत झाल्यामुळे कृषी विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल ही आशा आहे.(Committee for a new policy on agricultural education)