संगमनेर (अहमदनगर) : कोरोनामुळे संपूर्ण जगासह देशातही आर्थिक मंदी पसरली असून देशाची अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. विश्व बॅंकेसह विविध देशांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या गर्तेत देश सापडला आहे. यातून सावरण्यासाठी आमदार, खासदारांना आजीवन देण्यात येणाऱ्या विविध सेवा सवलती व सेवानिवृत्ती वेतन, विशेष कायदा करुन कायमस्वरुपी बंद करण्याची मागणी गणराज्य संघाचे जिल्हाध्यक्ष किशोर चव्हाण यांनी केली. 

याबाबत त्यांनी राज्यपालांसह सर्व नेत्यांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, देशाची अर्थव्यवस्था घसरणिला लागल्याने, सरकारी मालकीच्या कंपन्या विकण्याची नामुष्की देशावर आली आहे.

देश आर्तिक संकटाच्या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी शक्‍य त्या सर्व उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे. सरकारी नोकरांना 25 ते 40 वर्षाच्या सेवेनंतर निवृत्तीवेतन मिळते. मात्र, राजकिय नेत्यांना केवळ पाच वर्षाच्या कालावधीत केलेल्या सेवेबद्दल आजिवन निवृत्ती वेतनासह सर्व सुविधा पुरविण्याचा कायदा आहे. अनेक प्रश्नांनी देश व्यापला आहे. देशाच्या तिजोरीवर पडणारा अवाजवी बोजा कमी करण्यासाठी सर्व राज्यकर्त्यांनी दिलदारपणाने निवृत्तीवेतन नाकारण्याचा मोठेपणा दाखवण्याची ही वेळ आहे. 

संपादन : अशोक मुरूमकर