अकोले (अहमदनगर) : दुधाला किमान 30 रुपये प्रतिलिटर दर मिळावा. यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनात तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी दूधउत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व किसान सभेने केली आहे.

लॉकडाउनमुळे दुधाची मागणी कमी झाल्याचे कारण देत राज्यातील दूध संघ व कंपन्यांनी खरेदीदर 10 ते 12 रुपयांनी कमी केले. विक्रीदरात मात्र जुजबी दोन रुपयांची कपात केली. चार महिन्यापासून यातून शेतकरी व ग्राहकांची लूट सुरू आहे. शेतकरी व ग्राहकांची लूट थांबण्यासाठी संघर्ष समिती सातत्याने आंदोलन करीत आहे.

20 व 21 जुलैला राज्यभर दूधसंकलन केंद्रांवर दुधाचा अभिषेक करून व १ ऑगस्टला चावडीवर जनावरे बांधून निदर्शने करीत शेतकऱ्यांनी या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. मात्र, सत्तेत सामील असलेल्या अनेकांचे हितसंबंध दूध कंपन्या व दूध संघांत गुंतले असल्याने, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे.

राज्यात प्रतिदिन 20 लाख लिटर दूध अतिरिक्त ठरत असताना व 55 हजार टन दूधपावडर पडून असताना, राज्य सरकारकडून महिन्याला केवळ 450 टन दूधपावडर गरिबांना वितरित करून प्रश्न सोडविल्याचा आव आणला जात आहे.

दूधप्रश्नाकडे सरकार गांभीर्याने पाहत नसल्याचे हे द्योतक आहे. राज्य सरकारमध्ये सामील असलेल्या काही घटकांचे हितसंबंध दूधव्यवसायात असल्याने, त्यांच्याकडून या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनीच या प्रश्नात लक्ष घालावे, अशी मागणी दूधउत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व किसान सभेने केली आहे.

संपादन : अशोक मुरुमकर