संगमनेर (अहमदनगर) : मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासकीची नियुक्ती करण्याबाबतच्या उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ग्रामपंचायतीत योग्य प्रशासकाची नियुक्ती न केल्यास राज्य सरकारविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा सरपंच ग्राम संसद महासंघाचे राज्य प्रदेशाध्यक्ष नामदेव घुले यांनी प्रसिध्दी पत्रकातून दिला आहे. 
कोरोना विषाणूच्या संकटामुळे राज्य सरकारने राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका पुढील आदेशापर्यंत पुढे ढकलल्या आहेत. अशा ग्रामपंचायतीत प्रशासक नियुक्त करणे अनिवार्य ठरते. ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार कार्यकाळ संपलेल्या ग्रामपंचायतीत यापूर्वी योग्यता असलेल्या प्रशासनातील व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करता येत होती. परंतू राज्य सरकारच्या ग्रामपंचायत विभागाच्या 25 जून 2020 च्या राजपत्रातील अध्यादेशाद्वारे, ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम 151 मधील कलम ( 1) खंड (क) च्या सुधारणा अध्यादेशात राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार अशा पंचायतीचा प्रशासक म्हणून, योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करता येईल या वाक्‍यामुळे संदिग्धता निर्माण झाली आहे. याचा निश्‍चित ठाम असा अर्थबोध अथवा निकष लक्षात येत नसल्याने राज्यातील पंचायतीत संभ्रम निर्माण झाला आहे. या संदिग्धतेचा गैरफायदा घेत यापदी राजकिय व्यक्ती बसण्याची शक्‍यता असल्याची चर्चा सुरु आहे. ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका पारपाडण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला राज्यघटनेद्वारे दिलेल्या अधिकारांचा वापर, निर्देशाच्या अधिकारावर कर्तव्य करणे तसेच राज्यातील पंचायतीत निर्भय, निः पक्षपाती, स्वच्छ वातावरणात निवडणूका पार पाडण्यासाठी कोणताही परिणाम अथवा राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही. या उदात्त हेतूने पंचायतीत प्रशासनाचा अनुभव असलेले पात्र प्रशासक नियुक्त करण्याची कार्यवाही होणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा राज्यशासनाच्या विरुद्ध न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे निवेदन, ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार यांना मेलवर दिले आहे. सरपंच ग्राम संसद महासंघाचे राज्य सरचिटणीस अशोक सब्बन, कैलास पटारे, डॉ. प्रशांत शिंदे, प्रवीण साठे, दत्ता आवारी, रोहिणी गजरे आदींनी या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.