पारनेर (अहमदनगर) : राज्यामध्ये बहुतांश जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शिक्षकांचे लसीकरण झालेले आहे. आपल्या शेजारी असलेल्या पुणे, बीड, औरंगाबाद, नाशिक या जिल्ह्यातील शिक्षकांना दुसरा डोस दिला जात आहे. मात्र सातत्याने मागणी करूनही जिल्हापरिषदेच्या शिक्षण विभागाने अद्याप कोणतीही कार्यवाही केली नाही. शिक्षकांना अद्यापही लस न मिळाल्याने जोपर्यंत लसीकरण होत नाही. तो पर्यंत प्राथमिक शिक्षकांना कोविड संदर्भातील कोणतेही काम देऊ नये, अशी मागणी शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष प्रविण ठुबे यांनी मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केली आहे.

सध्या डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, आशा कर्मचारी तसेच विविध विभागातील जे कर्मचारी कोविड संदर्भात काम करत आहेत. त्या सर्वांचे लसीकरण पहिल्या टप्प्यात फ्रंटलाईन वर्कर म्हणून करण्यात आले आहे. मात्र जिल्हा परिषदेचे शिक्षक कोविड संदर्भात अनेक प्रकारची कामे करत आहेत, असे असूनही शिक्षण विभागाने कोणतीही संवेदनशीलता न दाखवल्यामुळे जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षक आजही लसीकरणापासून वंचित आहेत.

पहिल्या कोरोना लाटेच्यावेळी जिल्ह्यातील 90 टक्के शिक्षकांनी कोविड संदर्भातील वेगवेगळी कामे शासन आदेशानुसार केली आहेत. मात्र शिक्षण विभागाकडून या सर्व शिक्षकांची ऑनलाईन नोंदणी न झाल्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक लसीकरणापासून वंचित आहेत. आता कोरोनाची दुसरी लाट सुरू झाल्यानंतर शिक्षकांना पुन्हा वेगवेगळी कामे दिली जात आहेत. राष्ट्रीय कार्य म्हणून शिक्षकही हे काम प्रामाणिकपणे पार पाडत आहेत. परंतु आता मात्र कोविड लसीकरण न करता प्राथमिक शिक्षकांना सदर कामावर नियुक्त करणे म्हणजे त्यांच्या जिवाशी खेळ आहे. म्हणून कोविड लसीकरण झाल्याशिवाय जिल्ह्यातील कोणत्याही शिक्षकाला कोरोना संदर्भातील कामे देऊ नये, अशी मागणी जिल्हा प्राथमिक शिक्षक परिषदेने जिल्हाधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केलेली आहे.

प्राथमिक शिक्षकांना 50 लाखांचे विमासरंक्षण व लसीकरणाबाबत शिक्षक परिषद सातत्याने पाठपुरावा करत असून मुख्यमंत्री कार्यालयानेही आमच्या निवेदनाची दखल घेऊन लसीकरणाबाबत तशा सूचना दिल्या आहेत. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जग्गनाथ भोर व जिल्हा आरोग्याधिकारी डॉ. संदिप सांगळे यांनी देखील सकारात्मकता दाखवली आहे. लवकरच शिक्षकांचे लसीकरण केले जाईल, अशी अपेक्षा सरचिटणीस दत्तात्रय गमे व कार्याध्यक्ष राम निकम यांनी व्यक्त केली.