अहमदनगर : जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळेतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणशुल्क व परीक्षाशुल्काच्या सुमारे 35 लाखांच्या खर्चास जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली.
 
जिल्हा परिषद अध्यक्ष राजश्री घुले यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची सभा झाली. त्यास उपाध्यक्ष प्रताप शेळके, सभापती काशिनाथ दाते, सुनील गडाख, उमेश परहर, मीरा शेटे, जिल्हा परिषद संदेश कार्ले, अजय फटांगरे, महेश सूर्यवंशी, सुप्रिया पाटील, अनिता हराळ, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, समितीचे सचिव उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके आदी उपस्थित होते.
 
सभेत 2020-21 साठी 3054-2419 मधील रस्ते व पूल परीक्षण कार्यक्रमास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. अनुसूचित जातीच्या लाभार्थींच्या जनावरांना जंतनाशकांसाठी 40 लाखांच्या तरतुदीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. सौंदाळा (ता. नेवासे) येथील ग्रामपंचायत हद्दीतील जागा बाभळेश्‍वर येथील महाराष्ट्र विद्युत पारेषणला वापरासाठी दिली आहे. त्यापोटी महापारेषणकडे 28 लाख 74 हजार 66 रुपयांची करआकारणी केली होती. त्याविरुद्ध कंपनीने गटविकास अधिकाऱ्यांकडे अपील केले होते. त्यांनी 18 लाख 72 हजार 971 रुपये कर कंपनीला आकारला होता. गटविकास अधिकाऱ्यांच्या निकालाविरुद्ध महापारेषणने स्थायी समितीकडे अपील केले होते. त्यावर सुनावणी होऊन महापारेषणचे म्हणणे अमान्य केले आहे.