अकोले (अहमदनगर) : राज्यभरातील हजारो बळीराजांनी पंतप्रधानांना बलिप्रतिपदा दिनी पत्र पाठवून केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा निषेध करत जोरदार आंदोलन केले. किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली संपन्न झालेल्या या आंदोलनात राज्यातील 21 जिल्ह्यांमधून हजारो पत्रे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविण्यात आली. 

केंद्र सरकारने राज्यातील अतिवृष्टीच्या नुकसान मदतीत भरीव वाढ करावी. पीक विमा योजनेची रास्त अंमलबजावणी करावी. पीक विमा योजना शेतकऱ्यांना न्याय देणारी बनविण्यासाठी पावले उचलावीत. शेतकऱ्यांच्या सर्व पिकांना आधार भावाचे कायदेशीर संरक्षण द्यावे. किमान आधारभावाने शेतमाल खरेदी करण्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करून व्यवस्था उभारावी. शेतकऱ्यांची देशव्यापी कर्जमुक्ती करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर योजना करावी. सर्व शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करावेत.

शेतकऱ्यांना व्यापार व तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य द्यावे. कसत असलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे कराव्यात. आदिवासी व वन निवासींना विस्थापित करणाऱ्या जाचक इको सेन्सिटिव्ह धोरणात बदल करावेत. आदिवासी व वन निवासींना विस्थापित न करता त्यांच्या रास्त व न्याय्य विकासाची हमी देत वन्य प्राणी व मानव यांच्या सहजीवनाच्या तत्वाला केंद्रस्थानी मानत जैववैविध्य रक्षणाचे व पर्यावरण रक्षणाचे धोरण आखावे या मागण्यांचा आग्रह धरण्यासाठी पंतप्रधानांना पत्र लिहून या लेटर टू पी.एम. मोहिमेत हजारो शेतकरी सहभागी झाले.

नगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
तालुका व गाव स्तरावर शेतकऱ्यांनी लिहिलेली पत्रे पोस्ट पेटीत टाकण्यासाठी किसान सभेच्या वतीने मिरवणुका काढण्यात आल्या. पोस्ट ऑफिस समोर निदर्शने करत ही पत्रे पोस्टात टाकण्यात आली. केंद्र सरकारने आपली शेतकरी विरोधी धोरणे तातडीने मागे घ्यावीत अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

डॉ. अशोक ढवळे, जे.पी. गावीत, किसन गुजर, अर्जुन आडे, उमेश देशमुख व डॉ. अजित नवले यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. अकोले येथे सदाशिव साबळे, नामदेव भांगरे, जुबेदा मणियार, कैलास वाघमारे यांच्या नेतृत्वाखाली शहरातून मिरवणूक काढून पोस्टात पत्र टाकण्यात आली.

संपादन : अशोक मुरुमकर