राळेगणसिद्धी: ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या मागणीनुसार केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या उच्च अधिकार समितीला स्वामिनाथन आयोगानुसार शेतीमालाला दीडपट हमीभाव मिळावा. यासह हजारे यांनी मांडलेल्या शेतक-यांच्या पंधरा मागण्यांच्या मुद्यांवर सहा महिन्यांत निर्णय घेणे बंधनकारक असणार आहे. या शिवाय लोकपाल - लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा व निवडणूक सुधारणांबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

राळेगणसिद्धी येथे केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, माजी मंत्री गिरीष महाजन, माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री बबनराव पाचपुते, माजी आमदार बाबुराव पाचपुते यांच्या उपस्थितीत केंद्राच्या भुमिकेचा मसुदा हजारे यांना देण्यात येऊन त्यावर चर्चा झाली होती. त्यावर हजारे यांनी समाधान व्यक्त करीत उपोषण स्थगित केले होते.

हजारे यांनी मांडलेले  शेतक-यांच्या मागण्यांचे पंधरा मुद्दे पुढील प्रमाणे आहेत. ते केंद्रातील मोदी सरकारने मान्य केले आहेत. त्यात पेन्शनचा सर्वात मोठा मुद्दा आहे. 

• स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालानुसार कृषी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव (एमएसपी) मिळावा. 
• फळे, भाज्या व दुधासाठी एमएसपी लागू करणे.  शेतकर्‍यांना शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळण्याचा हक्क असून सरकारने त्यासाठी कायदेशीर जबाबदारी स्वीकारावी. 
• निवडणूक आयोगाप्रमाणे केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाला घटनात्मक दर्जा देऊन स्वायत्तता मिळावी आणि या आयोगाच्या शिफारशी सरकारला बंधनकारक करणे. सर्व कृषी उत्पादनांसाठी मंडल स्तरीय विक्री सुविधा निर्माण  कराव्यात. सर्व प्रकारच्या कृषी व्यापारासाठी फक्त नोंदणी अनिवार्य करावी.
• भ्रष्टाचार आणि मक्तेदारीमुक्त अशी निपक्षपाती परवाना व्यवस्था करावी. सध्याची पीकविमा योजना अतिशय जटील, शेतकरीविरोधी व  कंपन्यांच्या हिताची असल्याने पीकविमा योजनेत सुधारणा करावी.  
• बँकांकडून शेतीसाठी शेतक-यांना चक्रवाढ व्याज दराऐवजी सुलभपणे पतपुरवठा करावा. ६० वर्षांवरील गरिब शेतक-यांना दरमहा पाच हजार रूपये पेन्शन सुरू करावी.  
• कृषी यांत्रिकीकरण, ठिबक, स्प्रिंकलर यांच्या अनुदानात वाढ करावी. शेती अवजारावर पाच टक्के जीएसटी ठेवावी. कोरडवाहू व अल्पभूधारक शेतक-यांसाठी विशेष योजना राबवाव्यात.
• आधुनिक तंत्रज्ञान, कृषी यंत्रणा, डिजिटल शेती आणि सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानाचा उपयोग सुलभ व सर्वांसाठी समान करावा. कृषी उत्पादनांसाठी आयात निर्यात धोरण निश्चित करावे.
• साठमारी व नफाखोरी टाळत खाद्यपदार्थांच्या अनावश्यक किंमतीत वाढ रोखण्यासाठी खाद्यपदार्थांची कमाल किंमत दरवर्षी निश्चित करणे.
• ग्रामीण भागात प्राधान्याने कृषीउद्योग व भांडारगृह सुरू करणे. भारत सरकारच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी दरवर्षी अर्थिक तरतूदीत वाढ करावी. कृषी संशोधनासाठी विशेष अर्थिक तरतूद चालू अर्थसंकल्पात करावी.
• या शिवाय लोकपाल - लोकायुक्त कायद्यातील त्रुटींत सुधारणा करणे, निवडणूक सुधारणांसाठी शासनाचे मत  तयार करून ते निवडणूक आयोगाला पाठवणे आदींवरही समितीला काम करावे लागणार आहे.

अण्णा हजारे यांचा चार वर्षांचा पाठपुरावा
गेल्या चार वर्षांत शेतक-यांच्या प्रश्नांवर हजारे यांनी सन २०१८ ला दिल्लीतील रामलीला मैदानावर, तर २०१९ ला राळेगणसिद्धी येथे सात-सात दिवसांचे उपोषण केले होते. त्यावेळी दिलेले लेखी आश्वासन न पाळल्याने या वर्षी हजारे यांनी उपोषणाचा इशारा दिला होता.

शेतकऱ्यांच्या खात्यात अण्णांमुळेच केंद्राचे पैसे

काही मागण्यांची पूर्तता केल्याचा केंद्र सरकारने दावा केला आहे. दरवर्षी शेतकऱ्यांना सरकारकडून ६००० रुपये इतके मानधन दिले जाते. हीसुद्धा अण्णांनी मागणी केल्यामुळेच सरकारला करावे लागली असल्याची कबुली केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांनी राळेगणसिद्धीत दिली. तर उर्वरीत मागण्यांसाठी उच्चस्तरीय समितीत निर्णय घेऊन कार्यवाही करू, असे आश्वासन केंद्राने दिले आहे.

अशी असेल उच्चस्तरीय समिती
या समितीत केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अध्यक्ष असून केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री चौधरी, नितीआयोगाचे सदस्य हे सरकारी सदस्य असतील तर हजारे सुचवतील ते शेतक-यांचे तीन प्रतिनिधी या समितीत असणार आहेत. याशिवाय माजी केंद्रीय कृषिमंत्री सोमपाल शास्त्री व हजारे हे विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून राहणार आहेत.
संपादन - अशोक निंबाळकर