पारनेर ः पारनेर तालुका सहकारी साखर कारखान्याची केवळ 19 कोटी 50 लाख रूपयांच्या थकीत कर्जापोटी विक्री करण्यात आली. या विक्रीचा चौकशी अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने संचालकांविरुद्ध आर्थिक अपहाराचा गुन्हा दाखल केला होता. या तपासात पारनेर कारखान्याला दिलेल्या कर्जाचाही समावेश आहे.

राज्य सहकारी बँकेचे सहाय्यक व्यवस्थापक ईश्वर बोरसे यांनी पारनेरच्या विक्री बाबत पोलिसांना दिलेल्या जबाबात म्हटले आहे की, पारनेरकडे 44 कोटी 50 लाख रूपयांचे कर्ज होते. त्या पैकी 25 कोटी रूपयांची परत फेड केली होती. फक्त 19 कोटी 50 लाख रूपयांचे कर्ज थकीत होते. एवढ्या कमी किंमतीसाठी पारनेर कारखाना जप्त करून त्याचा लिलाव करण्यात आला होता.

बोरसे यांनी आम्ही योग्य पद्धतीने लिलाव प्रक्रीया राबविली असल्याचेही जबाबात म्हटले आहे. मात्र या जबाबावर पारनेर कारखाना बचाव समितीने आक्षेप घेतला आहे. हा जबाब खरा नसल्याचे बचाव समितीचे म्हणणे आहे. 

याबाबत बचाव समितीने दिलेली माहिती अशी की, बँकेने फक्त साडे एकोणीस कोटींचे कर्ज थकबाकी असताना ऐंशी कोटी रक्कम निविदेत दाखवली आहे. तसेच बँकेने कारखाना मालमत्तेचे मुल्यांकनही खाजगी कंपनीकडून करून फक्त 31 कोटी रूपयांना कारखाना विकला आहे.
कर्ज फुगवटा केवळ कारखाना विक्रीच्या हेतूनेच दाखवला असल्याचा आरोप कारखाना बचाव कृती समितीचा आहे.

कारखान्याने दोन कोटी पासष्ट लाख कर्ज तारण देवून घेतले होते. पारनेर कारखाना बंद असताना साडे तेहतीस कोटींचे बेकायदेशीर साखर तारण कर्ज मंजुर केले होते . पुढे याच कर्जाचा 44 कोटी 50 लाख रूपयांचा कर्ज फुगवटा दाखवून बँकेने कारखाना जप्त केला असल्याचाही आरोप बचाव समितीचा आहे.

चौकशीच्या वेळी बँकेने पारनेर बाबतची सर्व सत्य माहिती दडवलेली आहे. विक्री प्रक्रियेतील सर्व घडामोडी संशयास्पद असताना योग्य रितीने केल्याचा खोटा दावा केला आहे. याबाबतचे पुरावे बचाव समितीकडे आहेत, ते न्यायालयात सादर करू. 
- पारनेर कारखाना बचाव समिती