टाकळी ढोकेश्वर (अहमदनगर) : ग्रामपंचायत प्रशासकबाबत न्यायालयाने पुन्हा एकदा सरकाराला दणका दिला आहे.

आज झालेल्या सुनावणीत दरम्यान पुढील सुनावणीपर्यंत सरकारला मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर खाजगी प्रशासकाची नियुक्ती करता येणार नसल्याचे सांगितले, असल्याची माहीती सरपंच परिषदेचे दत्ता काकडे व अनिल गिते यांनी दिली. सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्र न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज मुंबई हायकोर्ट येथे सुनावणी आज (ता. १४) पार पडली. सरपंच परिषदेच्या वतीने विधिज्ञ नितीन गवारे यांनी बाजू मांडली.

न्यायालयाने याप्रकरणी २४ ऑगस्ट ही तारीख दिली असून तोपर्यंत शासनाने मुदत संपलेल्या व मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतवर प्रशासक म्हणून खाजगी व्यक्तीची नियुक्ती करू नये. तो पर्यंत शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करावी, असे न्यायालयाने सरकारला बजावले एक प्रकारे सरपंच परिषदेच्या लढ्याला आज यश आले.

शासन वेगवेगळी पत्रके काढून ग्रामपंचायतीवर पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने खाजगी व्यक्तीची नियुक्ती करत होते. त्याला आजचा चाप बसला. या सुनावणीत विधिज्ञ नितीन गवारे यांच्यासोबत सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे उपस्थित होते. सरपंच परिषदेचे सर्व विश्वस्त याप्रकरणी न्यायालयीन लढ्यासाठी पाठपुरावा करत आहेत.

संपादन : अशोक मुरुमकर