नगर ः कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाउन केल्यामुळे अनेकांच्या नोकऱ्यांवर गडांतर आले. त्यात शेती महामंडळाच्या 14 शेतमळ्यातील कामगारांचाही समावेश आहे.

या मळ्यांतील कायमस्वरूपी 180, तर रोजंदारी 20 कर्मचाऱ्यांना घरी जावे लागले. शेती महामंडळाने कामगार कमी करीत, मळे भाडेपट्ट्यांवर देऊन उत्पन्न वाढविण्याचा नवा फंडा वापरण्यास सुरवात केली आहे. त्यामुळे अनेकांच्या रोजगारावर गंडांतर आले आहे.

या कामगारांना राहण्यासाठी जागा मिळावी, यासह सहा मागण्या महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ कामगार लढा कृतिसमितीने राज्य शासनाकडे केली आहे, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष आनंद वायकर यांनी दिली. 

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केले. या लॉकडाउन काळात काम नसल्याचे कारण देत, अनेक कंपन्यांनी कामगार कमी केले. त्यात शेती महामंडळातील शेतमळ्यांवर कार्यरत आलेल्या कामगारांचाही समावेश आहे. राज्यात आता फक्‍त 14 मळे शेती महामंडळाकडे आहेत.

लॉकडाउन पूर्वी या मळ्यांत सुमारे 200 कायमस्वरूपी कामगार तर 70 रोजंदारी कामगार कार्यरत होते. मात्र, लॉकडाऊन शिथिल होईपर्यंत 14 शेतमळ्यांत 15 ते 20 कायमस्वरूपी कामगार व 50 रोजंदारी कामगारच कार्यरत राहिले. आतापर्यंत पाच हजार रोजंदारी कामगारांना महामंडळाने नोकरीवरून काढले.

हे शेतमळे महामंडळाने भाडेपट्टयाने दिले आहेत. या पैशातून महामंडळावरील सर्व कर्ज निल करत आणले आहे. त्यामुळे शेती महामंडळाच्या मळ्यांतील कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. 

शेती महामंडळाची 26 हजार एकर जमीन खंडकरी शेतकऱ्यांना वाटण्यात आली आहे. उर्वरित 45 हजार 200 एकर शिल्लक जमीन भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतमळ्यांत कामगारांची गरज कमी झाली.

यातच लॉकडाउन झाल्याने कायमस्वरूपी असलेल्या सुमारे 180 कामगारांना घरी पाठविण्यात आले. आता प्रत्येक शेतमळ्यात आता एक अथवा दोन कायमस्वरूपी कर्मचारीच कार्यरत आहेत. 

या आहेत मागण्या 
कामगारांना राहण्यासाठी दोन गुंठे जागा देण्यात यावी, पंतप्रधान आवास योजनेतून घरे बांधून देण्यात यावी. 2003च्या कराराप्रमाणे रोजंदार कामगारांना सेवा उपदान देण्यात यावे, ते देताना रोजंदारीतील दिवस धरण्यात यावेत, त्यानुसार ग्रॅज्युटी द्यावी, ज्या जमिनी संयुक्‍त शेतीला दिल्या आहेत त्या ठिकाणी मळ्यावरील रोजंदारी कामगारांना कामावर घेण्यात यावे, रोजंदार कामगारांना समान काम समान वेतन देण्यात यावे, कामगारांना सहावा वेतन आयोग लागू करावा. 

संपादन - अशोक निंबाळकर