शिर्डी ः कोविडयोद्धे म्हणून साईसंस्थानचे डॉक्‍टर व कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांची जोखीम लक्षात घेता, त्यांना प्रोत्साहन भत्ता व विमासंरक्षण द्यायला हवे. तसा प्रस्ताव साईसंस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. एच. बगाटे यांनी आजवर तदर्थ समितीपुढे ठेवलाच नसल्याची धक्कादायक माहिती साईसंस्थानच्या तदर्थ समितीचे अध्यक्ष व प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश श्रीकांत आणेकर यांनी आज कोविडयोद्‌ध्यांना पाठविलेल्या पत्रात दिली आहे. 
कोविडयोद्धे म्हणून कार्यरत असलेल्या 180 कर्मचाऱ्यांना या पत्राने मोठा धक्का बसला आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून कोविड उपचार केंद्रात, जिवाची बाजी लावून अपुऱ्या वेतनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी आजवर संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अनेकदा निवेदने दिली.

एवढेच नाही, तर रक्तदान करून त्यांचे लक्ष वेधण्याचे प्रयत्न केला. मात्र, हे अधिकारी, तदर्थ समिती याबाबत निर्णय घेईल, असे सांगत राहिले. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बगाटे यांनी कोविडयोद्‌ध्यांच्या मागण्यांचा प्रस्तावच तदर्थ समितीपुढे मांडला नाही. त्यामुळे त्यास मंजुरी देण्याचा प्रश्नच नाही, ही बाब स्पष्ट झाली. या प्रकारामुळे कोविडयोद्‌ध्यांना मोठा धक्का बसला आहे.

पत्रात चार-पाच धक्कादायक खुलासे केले आहेत. साईसंस्थानने दोन कोविड सेंटर व एक अतिदक्षता विभाग असलेले कोविड रुग्णालय सुरू केले. मात्र, याबाबतची कुठलीही माहिती बगाटे यांनी तदर्थ समितीला दिली नाही.

दोन दिवसांपूर्वी (ता. 18) या अधिकाऱ्यांनी तदर्थ समितीपुढे ठेवलेल्या पत्रातून साईसंस्थानने कोविड रुग्णालय सुरू केल्याचे समितीला कळले. त्याआधी एकदाही लिखित किंवा तोंडी स्वरूपात याबाबतची माहिती समितीला कळविली गेलेली नाही. 

कोविड रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना हे पत्र पाठविले आहे. दोन दिवसांपूर्वी संस्थान प्रशासनाने पीपीई कीट, एन-95 मास्क घेण्याबाबतचे विषय चक्रीय पद्धतीने तदर्थ समितीसमोर आणले.

अन्य पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून 15 मार्चपासून कोविडसाठी संस्थान रुग्णालय अधिग्रहित केले. 250 बेडचे विलगीकरण कक्ष व 200 बेडचे अतिदक्षता कोविड रुग्णालय उभारल्याचे त्यात नमूद केल्याचे कळले. त्यानुसार स्पष्ट होते, की 11 मेनंतर एकदाही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कोविड रुग्णालय व कर्मचाऱ्यांबाबतची माहिती तदर्थ समितीच्या बैठकीत ठेवलेली नाही. 

तातडीने प्रस्ताव सादर करा 
साईसंस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. एच. बगाटे यांनी कोविड-19 उपचाराचे काम करणारे वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता, तसेच विमासंरक्षण देण्याबाबत सकारात्मक दृष्टीने लवकर प्रस्ताव तयार करावा व तदर्थ समितीकडे दाखल करावा, अशी सूचना तदर्थ समितीचे अध्यक्ष व प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश श्रीकांत आणेकर यांनी केली आहे. 
 
वेतनकपातीचा प्रस्ताव अधिकाऱ्यांचाच 
लॉकडाउनमुळे रुग्णसंख्येत घट झाल्याने, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना 40 टक्के वेतनभत्ता कपात करावी, असा प्रस्ताव तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तदर्थ समितीसमोर ठेवला. तो सर्वानुमते मंजूर केल्याचेही पत्रात नमूद केले आहे. 

संपादन - अशोक निंबाळकर