बोधेगाव : वाळूअभावी परिसरातील बहुतेक घरांची बांधकामे बंद पडली आहेत. अनेकांनी गृहकर्ज घेऊन बांधकामे सुरू केली होती; परंतु वाळूअभावी ती बंद असून, दुसरीकडे कर्जावरील व्याज सुरू आहे.

शासनाच्या घरकुल योजनेतील लाभार्थींनाही याचा फटका बसला आहे. रमाई आवास योजना व प्रधानमंत्री आवास योजनेद्वारे बोधेगाव परिसरात अंदाजे 116 घरकुले मंजूर आहेत. मात्र, वाळूअभावी सगळी कामे अर्धवट आहेत. 

एका घरकुलासाठी शासनाकडून 1 लाख 20 हजार, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत 18 हजार, असे एकूण 1 लाख 38 हजार रुपये मिळतात. तापी नदीतून वाळूची एखाद-दुसरी गाडी येते; पण वाहतूक लांब असल्याने सात हजार रुपये ब्रास दराने वाळू घ्यावी लागते.

घरकुल लाभार्थीला ही वाळू घेऊन बांधकाम करायचे झाल्यास एक लाखाची वाळूच लागेल. उरलेल्या 38 हजारांत काय होणार? त्यातही घरकुलाची रक्कम टप्प्याटप्प्याने मिळते. त्यामुळे ही कामे बंद पडली आहेत. 

हेही वाचा - शून्याचा शोध लागला आणि फॉरेनर बुचकळ्यात पडले

एकीकडे वाळू मिळत नसताना बांधकाम साहित्यही महागले आहे. त्यामुळे शासनाने दिलेल्या रकमेत बांधकाम कसे पूर्ण करायचे, असा प्रश्न लाभार्थींना पडला आहे. काहींनी दगडापासून बनवलेली "क्रश सॅंड' वापरून बांधकामाचा प्रयत्न केला; परंतु याचाही तुटवडा निर्माण झाला.

सरकारने या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून नदीतील वाळूसाठ्यांचे लिलाव केल्यास लाभार्थींना दिलासा मिळेल. शिवाय, शासनाच्या तिजोरीतही महसूल जमा होईल, तसेच मध्यमवर्गीय जनतेचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होईल. 

 
लॉकडाउनमुळे आधीच जेरीस आलेले मजूर बंद पडलेल्या बांधकामामुळे आणखी अडचणीत सापडले आहेत. 
- गोकुळ घोरतळे, बांधकाम व्यावसायिक 

संपादन - अशोक निंबाळकर