पारनेर (अहमदनगर) : देशाच्या इतिहासात शेतकरीहितासाठी, नवीन कृषी कायदे तयार करण्यासाठी, तसेच शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळावा, यांसारख्या काही नवीन तरतूदी करण्यासाठी प्रथमच उच्चाधिकार समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती भविष्यात शेतकरीहिताचे निर्णय घेईल, असा विश्‍वास ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केला. 

'सकाळ'शी बोलताना हजारे म्हणाले, 'शेतकरीहितासाठी काही मागण्या मी केंद्र सरकारकडे केल्या होत्या. प्रामुख्याने शेतमालाला उत्पादनखर्चाच्या दीडपट बाजारभाव मिळावा, स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी व्हावी, यांसह विविध 15 मागण्यांचा समावेश होता. त्यासाठी मी 30 जानेवारीपासून राळेगणसिद्धीत बेमुदत उपोषण करणार होतो. मात्र, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी, गिरीष महाजन व इतरांनी माझ्याशी प्रदीर्घ चर्चा केली. त्यांनी उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिल्याने उपोषण स्थगित केले.'

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 
 
केंद्र सरकारने कृषी खात्याच्या इतिहासात प्रथमच शेतकरीहितासाठी, नवीन कायदे करणे व काही कायद्यात बदल करण्यासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचे जाहीर केल्याचे सांगून पुढे हजारे म्हणाले, समितीने केलेल्या सूचनांचा सरकारला विचार करावाच लागेल. त्यानुसार काही कायदे करावे लागतील, काही कायद्यांत बदल करावे लागेल. कारण, उच्चाधिकार समिती ही केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असेल. त्यात नीती आयोगाचे तज्ज्ञ, तसेच सरकारतर्फे कृषिक्षेत्रातील शास्त्रज्ञ किंवा पद्मभूषण पुरस्कारप्राप्त व्यक्तींची निवड केली जाणार आहे. मी तीन सदस्यांची नावे सुचविणार आहे. हे तीन सदस्य कृषितज्ज्ञ किंवा कृषी क्षेत्रातील शास्त्रज्ञ असतील. समितीत मी निमंत्रीत सदस्य असेल.'

हे ही वाचा : बाळासाहेब थोरातांना मुख्यमंत्री करायचंय; कार्यकर्त्यांना कामाला लागण्याचा आदेश
 
'उच्चाधिकार समिती स्थापन झाल्यानंतर तिला सहा महिन्यांत अहवाल देण्याचे बंधन आहे. समिती स्थापन झाल्यानंतर पुढील काळात नव्याने काही सूचना करायच्या असतील, तर त्याही मला करता येणार आहेत. उच्चाधिकार समितीत शेतीविषयक उच्च ज्ञान असणाऱ्या व्यक्तींच्या चर्चेतून चांगले निर्णय होतील, अशी अपेक्षा आहे. शिवाय आणखी काही नवीन सुधारणा करायच्या असल्या, तर त्याही मला समितीला सांगता येतील,' असे हजारे यांनी स्पष्ट केले.

काही मागण्या अडचणीच्या !
 
उच्चाधिकार समितीवर सदस्य म्हणून अण्णा हजारे कोणाची नावे सुचवितात, याकडे सरकारचे लक्ष लागले आहे. कारण, हजारे यांच्या 15 पैकी काही मागण्या सरकारसाठी अडचणीच्या आहेत. त्यात कृषिमूल्य आयोगाला स्वायत्तता, तसेच लोकपाल व लोकायुक्तांची नेमणूक व त्यांना देण्यात येणारे अधिकार, यामुळे राजकीय नेत्यांची अडचण होणार आहे.