Shrigonda News : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांदा अनुदानात झालेल्या घोटाळ्यात पोलिसांची गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ सुरुच आहे. दरम्यान, समितीचे एकटे सचिव या गैरप्रकाराला जबाबदार नसून, त्या काळात प्रशासक म्हणून असणारे येथील उपनिबंधक व लेखापरीक्षकांना क्लीनचिट देण्यासाठी यंत्रणा कार्यरत आहे.

२०२२-२३ मध्ये शेतकऱ्यांना सरकारने कांदा उत्पादकांना प्रतिशेतकरी सत्तर हजार रुपयांचे कांदा अनुदान जाहीर केले होते. श्रीगोंद्यातून एक हजार १०० शेतकऱ्यांनी त्यासाठी प्रस्ताव दाखल केले होते. त्यातील ४९५ शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावावर बीआरएसचे नेते टिळक भोस यांनी आक्षेप घेत, तक्रार दाखल केली होती.

नेमके काय घडले

या अनुदानाची घोषणा झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी बाजार समितीत प्रस्ताव दाखल केले. त्यावर भोस यांनी आक्षेप घेत चौकशीची मागणी केली होती. जिल्हा उपनिबंधकांनी चौकशी नेमली व त्यातील गैरव्यवहार बाहेर आला. कांदा विक्रीसाठी आणल्यावर त्याचा वजनकाटा होतो.

त्यानंतर लिलाव केला जातो. पण जे बोगस अनुदान दाखविले आहे, त्यात ही काटापट्टी व्यापारी व त्यांच्या दिवाणजी यांना हाताशी धरुन करण्यात आली आहे. मापाड्यांचे अक्षर व बोगस प्रस्तावातील अक्षर यातील तफावत ते स्पष्ट करतो.

नेमके किती बोगस शेतकरी

प्रथमदर्शनी ३०२ शेतकऱ्यांना बोगस अनुदान दिल्याचे म्हटले आहे. त्यासाठी सत्तर हजारांप्रमाणे रक्कम अहवालात दाखविली आहे. तथापि ज्यावेळी सात-बारा उताऱ्यावर नोंदी नव्हत्या. त्यावेळी ग्रामसेवक, तलाठी व कृषी सहायक यांची समिती गठीत करुन सदर नोंदी करुन घेण्यात आल्या.

अशा साधारण काही शेतकऱ्यांच्या नोंदी असल्याचा जो अहवाल तयार करण्यात आला. तो चौकशी समितीपुढे मांडण्यात आलाच नाही, तो का दडविण्यात आला, याचा शोध लागायचा आहे.

याप्रकरणी बाजार समिती सचिव दिलीप डेबरे यांच्यावर ठपका ठेवून त्यांच्यावर सभापतींनी फिर्यादी होवून गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश जिल्हा उपनिबंधक गणेश पुरी यांनी केला आहे.

दरम्यान, हा सगळा गैरव्यवहार झाला, त्यावेळी बाजार समितीवर प्रशासक होते व प्रशासक म्हणून उपनिबंधक अभिमान थोरात होते. शिवाय ज्या त्रिसदस्यीय समितीने हे प्रस्ताव तपासून मान्य केले, त्यात थोरात, डेबरे व तालुका लेखापरीक्षक महेंद्र घोडके होते. पण त्यांना यातून सध्या तरी बाजूला ठेवण्यात आले आहे.

३०२ नव्हे १२९ जणच बोगस?

दरम्यान, ज्या शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान प्राप्त झाले, ते सत्तर हजार रुपयांनी नव्हे, तर चाळीस हजार रुपयांचेच आहे. त्यामुळे सध्याला जे ३०२ शेतकरी व १ कोटी ८८ लाखांचा घोटाळा दाखविला जात आहे, त्यातील आकडेवारी प्रत्यक्षात वेगळी होणार आहे.

३०२ शेतकऱ्यांमधील अनेकांची कांद्याची नोंद दडविली आहे. त्यामुळे १२९ शेतकऱ्यांच्याच नावावर बोगस अनुदान केले असून, त्याची चाळीस हजारांप्रमाणे घोटाळ्याचा आकडा साधारण ५२ लाखांच्या घरात जाईल.

अजून गुन्हा दाखल झालेला नसून, त्याबाबत वरिष्ठांचे मार्गदर्शन घेत आहोत. पण याप्रकरणी लवकर गुन्हा दाखल होईल.

- ज्ञानेश्वर भोसले, पोलिस निरीक्षक, श्रीगोंदे.