अहमदनगर : येथील औद्योगिक वसाहतीत (MIDC) औद्योगिक सुरक्षेबाबत ढिसाळ नियोजन असल्याचे अनेक घटनांवरून दिसून आले. कंपन्यांमध्ये कागदोपत्री जरी फायर ऑडिट होत असले, तरी प्रत्यक्षात अनेक कंपन्या विशेष काळजी घेताना दिसत नाहीत. सन फार्मा कंपनीत नुकत्याच लागलेल्या आगीत एकाला जीव गमवावा लागला. मोठी घटना घडूनही गुन्हे दाखल करण्यास उशीर होत असल्याने, कामगार संघटनांमधून चीड व्यक्त होत आहे.

आपत्तिव्यवस्थापन कागदावरच

प्रत्येक कंपनीत फायर ऑडिट होणे आवश्यक असताना, ते होत नसल्याने कामगारांचा जीव धोक्यात आहे. एमआयडीसीमधील अंतर्गत रस्त्यांवर अनेकदा कारखानदार आपला कचरा पेटवतात. अनेक कारखानदार आपल्या अग्निशमन युनिटची वेळोवेळी तपासणी करित नाहीत. इंडस्ट्रिअल विभागासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आपत्तिव्यवस्थापन समिती एमआयडीसीत काम पाहत असते. पण व्यवस्थापन हे नुसते कागदावरच काम करते प्रत्यक्षात मात्र ठणठण गोपाळा अशी परिस्थीती आहे. गेल्या वर्षभरात या परिसरात लहान-मोठ्या आगीच्या २५ घटना घडल्या आहेत.

बच्चू कडू यांनी केली कानउघाडणी

राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी सन फार्मा कंपनीमध्ये घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केल्यानंतर सांगितले, की या घटनेला ज्या कोणी यंत्रणा दोषी असतील, त्या सर्वांवर गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश त्यांनी एमआयडीसी प्राधिकरण अधिकारी स्वप्नील देशमुख यांना दिले आहेत. आगप्रतिबंधासाठी जेवढ्या यंत्रणा आहेत, त्या बसविण्याच्या उपाययोजना कराव्यात. आगीत कंपनीच्या मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या घटनेबाबत चौकशी करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. तसेच, या घटनेची सखोल चौकशी करून गुन्हे दाखल करावेत, असे सांगून बच्चू कडू यांनी संताप व्यक्त केला.

चौकशीच्या नावाखाली पुन्हा एकदा वेळकाढूपणा झाला नाही, तरच त्या मृत अधिकाऱ्याच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळेल. शासकीय रुग्णालयातील आगीप्रकरणी सात दिवसांची चौकशी महिना तरी सुरूच असल्यामुळे, चौकशीचा फार्स पुन्हा होऊ नये, असे बच्चू कडू यांनी सांगितले.

कंपनीत तीन वेळा आग

शहरातील जिल्हा रुग्णालयातील आगीच्या घटनेला महिना पूर्ण होताच, एमआयडीसीत असलेल्या सन फार्मा कंपनीतील केमिकल प्लँटला बुधवारी रात्री आग लागली. या आगीत एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला. कंपनीत मागील सात वर्षांत तीन वेळा आगीच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे कंपनीतील आपत्तिव्यवस्थापन प्रणालीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

''एमआयडीसीत स्वतंत्र आग्निशमन व्यवस्था आहे. कारखानदारांनी आपले अग्निशमन युनिट वेळोवेळी तपासून घ्यावेत. दर सहा महिन्यांनी बी फॉर्म भरून देणे कारखानदारांवर बंधनकारक आहे. यामुळे आम्हाला त्या अग्निशमन युनिटची तपासणी करता येते.'' - मीनल सोनवणे, फायर ऑफिसर, एमआयडीसी अग्निशमन विभाग

''एमआयडीसीतील आगीच्या घटनांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली इंडस्ट्रिअल कमिटी असते. या कमिटीला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.'' - डॉ. वीरेंद्र बडदे, जिल्हा आपत्तिव्यवस्थापन अधिकारी, अहमदनगर