शिर्डी (अहमदनगर) : कृषी कायद्यांविरोधात "भारत बंद'ची हाक दिलेल्या विरोधी पक्षांचा दावा खरा, की या कायद्यांद्वारे शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य दिल्याचा भाजपचा, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. भाजपचा दावा खरा मानावा, तर भाव वाढल्याने दोन महिन्यांपूर्वीच भाजपने कांद्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले.

तत्पूर्वी वाढलेल्या भावाचे खापर भाजपवर फोडण्यासाठी विरोधी नेत्यांनी बिहार निवडणुकीत कांद्याच्या माळा गळ्यात घातल्या. दोघेही एकाच माळेचे मणी; मग आपले हितचिंतक कोण, असा प्रश्न कांदाउत्पादकांना पडला आहे. 

गेल्या सप्टेंबरमध्ये कांद्याचे भाव प्रतिक्विंटल सात ते आठ हजार रुपयांवर गेले होते. अतिवृष्टी, ढगाळ हवामानामुळे शेतातील आणि चाळींतील कांदा सडल्याने भाव वाढले खरे; तरी शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. थोडा अधिक भाव मिळाला असता, तर हे नुकसान सहन करण्याची ताकद मिळाली असती. मात्र, बिहारची निवडणूक आली. विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी गळ्यात कांद्याच्या माळा घातल्या. 100 रुपये किलोचा कांदा गरिबांनी कसा खायचा, असा सवाल करीत केंद्र सरकारला धारेवर धरले. 

लगेच सुधारित कृषी कायद्याद्वारे शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य दिल्याचा दावा करणाऱ्या भाजपने कांदानिर्यात रोखली. खरेदीदारांना 25 टनच कांदासाठा करण्याची मर्यादा घातली. एवढेच नव्हे, तर कांद्याची आयातही मोठ्या प्रमाणात केली. त्यानंतर भाव आठ हजारांवरून दोन हजार रुपये क्विंटलपर्यंत कोसळले. आता कांद्याच्या माळा गळ्यात घालणारे "भारत बंद'ला पाठिंबा देतात आणि शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य दिल्याचा दावा करणारे केंद्रातील भाजप सरकार कांद्याचे भाव पडले तरी निर्यातबंदी कायम ठेवते. साठवणुकीला मर्यादा आणि आयातही सुरूच ठेवते. 

खेळ होता बिहार निवडणुकीचा, त्यात बळी गेला महाराष्ट्रातील कांदाउत्पादकांचा. सत्ताधारी पक्ष विरोधात गेला, की शेतकऱ्यांसाठी मैदानात उतरतो. सत्ताधारी खुर्ची टिकविण्यासाठी शेतमाल विक्रीचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतो. "भारत बंद'च्या निमित्ताने हे चित्र पुन्हा एकदा दिसले. 

विरोधी पक्ष सत्ता मिळविण्यासाठी शेतकरीहिताची भाषा बोलतात. सत्ताधारी सत्ता टिकविण्यासाठी शेतकरीहिताचा बळी देतात. वर्षानुवर्षे हाच खेळ सुरू आहे. सत्ताधारी बदलतात; शेतकरी जागेवरच आहे. कांद्याचा चाललेला खेळ त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. 
- विठ्ठल शेळके, जिल्हा उपाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना 

संपादन : अशोक मुरुमकर