अकोला : जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी शासनाने वाढीव ५० काेटी ७६ लाखाचा निधी साेमवारी मंजूर केला. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियाेजन मंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीत या निधीला मंजुरी देण्यात आली. जिल्ह्याच्या सन २०२२-२३ च्या सर्वसाधारण योजनेच्या नियतव्ययात ही वाढ करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले. मुंबईत आयोजित या बैठकीत पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी वाढीव निधीची मागणी केली होती.

अकोला जिल्ह्याच्या वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण योजनेबाबत उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी आढावा घेण्यात आला. कोरोनाच्या ओमायक्रॉन विषाणूच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात आली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार व पालकमंत्री बच्चू कडू हे मंत्रालयातून, अमरावती येथून विभागीय आयुक्त पियुष सिंह, जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हाधिकारी नीमा अरोरा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटीयार, मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी, अप्पर पोलिस अधीक्षक मोनिका राऊत, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. मीनाक्षी गजभिये, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. वंदना पटोकार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुरेश आसोले, शिक्षणाधिकारी वैशाली ठग, जिल्हा नियोजन अधिकारी गिरीश शास्त्री, सहाय्यक नियोजन कैलास देशमुख, उपजिल्हाधिकारी सदाशिव शेलार, बाबासाहेब गाढवे, जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी अनिल चिंचोले तसेच सर्व यंत्रणा प्रमुख उपस्थित होते.

पाणंद रस्ते, इमारतीसाठी वाढीव निधी

अकोला जिल्ह्यातील विविध विकासा कामांसाठी दिलेल्या वाढीव निधीची मागणी विविध यंत्रणांकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार पाणंद रस्ते विकास, पशुवैद्यकीय दवाखान्याची उभारणी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधकाम, शाळांसाठी नवीन वर्ग खोल्या, शौचालये बांधकाम, मनपा हद्दवाढीमुळे नव्याने समाविष्ट झालेल्या भागात पायाभुत सुविधा विकास, महिला सबलीकरण, दिव्यांग कल्याणाच्या योजना राबविणे, कौशल्य विकास कार्यक्रम अशा विविध उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या हाेत्या. त्यावर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी ५० कोटी ७६ लक्ष रुपयांच्या वाढीव निधीला मंजुरी दिली.

पालमकंत्र्यांच्या सूचनेवरून विशेष बैठक

पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी दिव्यांग कल्याण व विकास कार्यक्रमासंदर्भात उपमुख्यंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीत सूचना केली. यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवार, ता.३१ जानेवारी रोजी मंत्रालयात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्याचे निर्देश दिले. याबैठकीत दिव्यांग पुनर्वसन कायद्याची अंमलबजावणी, दिव्यांगांच्या उच्चशिक्षणासाठी सुविधा निर्मितीसाठी संशोधन केंद्र स्थापन करणे, प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांग भवनाची उभारणी करणे अशा मुद्यांवर चर्चा होणार आहे.

जिल्हा विकासाचा आराखडा २०० कोटीवर

जिल्ह्याच्या वार्षिक योजनेत सर्वसाधारण योजनांसाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी १४९ कोटी २४ लाख रुपयांच्या नियतव्ययास मंजुरी देण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी घेतलेल्या बैठकीत ५० कोटीचा वाढीव निधी मंजूर केल्यामुळे आता जिल्हा सर्वसाधारण योजनेसाठी २०० कोटी रुपयांच्या नियतव्यय आराखडा झाला आहे. त्याचा फायदा जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी होणार आहे.b