अकोला  : महानगरपालिकेच्या हद्दीत एकूण एक लाख 53 हजार मालमत्ता आहेत. त्यापैकी केवळ 16 हजार मालमत्ताच कायद्याच्या सर्व नियमांचे पालन करून उभ्या आहेत. इतर इमारती या अनधिकृत असल्याचा दावा महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी केला आहे. पावसाळ्यात इमरातींवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करण्यावरून हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

अकोला शहराला कायम पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. काटेपूर्णा धरणातून शहराला पाणीपुरवठा केला जातो. हे धरण पूर्ण क्षमतेने भरले असले तरी आठवड्यात तिसऱ्या दिवशी पाणीपुरवठा होतो. त्यामुळे पाण्याची गरज भागविण्यासाठी भूजलावरच अवलंबून रहावे लागते. वर्षभर भूजलाचा उपसा होतो. त्यामुळे जलपुनर्भरण होणेही महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी महानगरपालिका हद्दीतील सर्व शासकीय व खासगी इमारतींवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आवश्‍यक करण्याचा मुद्दा भाजपचे नगरसेवक हरीश काळे यांनी मंगळवारी (ता.2 जुलै) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित केला होता.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

त्या चर्चेत अकोला शहरातील इमारतींच्या कायदेशीर मान्यतेबाबतचा प्रश्नही उपस्थित झाला. जलपुनर्भरणासाठी इमारत बांधकाम मंजुरी देताता बंधनकारक असताना त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. यावरून आयुक्तांनी अकोला शहरातील हद्दवाढीसह एकूण 1 लाख 53 हजार मालमत्तांपैकी अवघ्या 16 हजार इमारती कायदेशीर असून, त्यापैकी 13 ते 14 हजार इमारतींकडूनच बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरचे प्रमाणपत्र घेतले आहे. त्यामुळे रेन वॉटर हार्वेस्टिंगबाबतची अंमलबजावणी करावयाची झाल्यास सर्वच बेकायदेशीर इमारतींवर कारवाई सुरू करावी लागले, असा इशाराही आयुक्तांनी दिला आहे.

मोहीम थंडावली
बेकायदेशीर इमारतींविरुद्ध आयुक्त संजय कापडणीस यांनी कारवाई सुरू केली होती. कायद्याचे पालन न करता विनापरवानगी बांधण्यात आलेल्या इमारतींवर मनपाचा जेसीबी चालला होता. मात्र मार्चमध्ये कोरोना संकट उभे झाले आणि ही कारवाईची मोहीम थंडावली.

बिल्डर लॉबी सतर्क
अनधिकृत इमारतींचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आल्यानंतर मनपाकडून कारवाई सुरू होण्याच्या भीतीने शहरातील बिल्डर लॉबी कारवाई टाळण्यासाठी सक्रिय झाली आहे. त्यासाठी राजकीय नेत्यांचा आधार घेतला जात असून, वेगवेगळ्या मार्गाने मनपा प्रशासनावर दबाव टाकून ही कारवाई कशी टाळता येईल यादृष्टीने प्रयत्न होताना दिसत आहे.