अकोला : जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाची घोषणा झाली आहे. पालकमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे आता स्थगिती असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यापूर्वीचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी जिल्हा डीपीसीतून मंजूर केलेल्या कामांना नवे पालकमंत्री स्थगिती देतात किंवा जुन्या कामांना कायम ठेवत नवीन विकास कामे प्रस्ताविक करतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान नवीन पालकमंत्र्यांच्या नावाची घोषणा झाल्याने २१४ कोटींच्या जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामे सुद्धा मार्गी लागणार आहेत.

राज्य शासनाकडून विविध विकास कामांसह उपक्रमांसाठी जिल्हा नियोजन समितीला निधी मंजूर करण्यात येताे. या निधीच्या वितरणाचे नियाेजन पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियाेजन समितीकडून (डीपीसी) करण्यात येते. दरम्यान जून महिन्यात महाविकास आघाडी सरकार काेसळले आणि शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे यांचा माेठा गट व भाजपने एकत्र येत सत्ता स्थापन केली. त्यामुळे नवीन सरकारने महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळातील कामांना स्थगिती दिली होती. त्यामध्ये डीपीसीतून करण्यात आलेल्या विकास कामांचा सुद्धा समावेश होता.

दरम्यान सदर कामे पुढे सुरू ठेवायची की नाहीत किंवा कसे, याबाबतचा निर्णय नवनियुक्त पालकमंत्र्यांच्या सहमतीने घ्यावा, अशा आशयाचे पत्र शासनाच्या नियाेजन विभागाने जारी केले होते. त्यामुळे आता नवीन पालकमंत्री काेणता निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नवीन पालकमंत्री घेणार निर्णय

आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये विकास कामांवर खर्च करण्यासाठी जिल्ह्यातील नियोजन विभागाला जुलै महिन्यापर्यंत केवळ १४ कोटी ९८ लाख रुपयांचाच निधी मिळाला होता. सदर निधीतून जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी १ एप्रिल पासून जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत एक कोटी ७५ लाख रुपयांच्या विकास कामांना मंजुरी दिली होती. परंतु सदर विकास कामांना शासनाने थांबविण्याचे आदेश दिले होते. त्यासोबतच इतर कामांसंदर्भात सुद्धा नवीन पालकमंत्री निर्णय घेतील, असा उल्लेख शासनाच्या आदेशात करण्यात आला होता. दरम्यान आता या कामांचे भवितव्य नवीन पालकमंत्री यांच्या हाती असणार आहे.