अकोला :  बचत गटांच्या माध्यामातून महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाला दिशा देणारे उमेद अर्थात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान बाह्य संस्थेकडे वर्ग करण्याचा घाट शासनाने चालवला आहे.

त्यामुळे राज्यातील ३५०० ते ४००० हजार कर्मचाऱ्यांचे भविष्य संकटात सापडले आहे. त्यासह ग्रामीण महिलांच्या जीवनोन्नतीचा मार्ग सुद्धा खडतर झाल्याचा दावा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. अकोला जिल्ह्यात सुद्धा २० कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले आहे.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

केंद्र आणि राज्य शासन यांच्या सहकार्याने सुरू असलेल्या उमेद अभियानात जवळपास ५० लाख महिला जोडल्या गेल्या आहेत. या महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी आणि त्यातून त्यांना शाश्वत उपजीविका निर्माण करून देण्यासाठी अभियानाने समर्पित कर्मचारी व अधिकारी यांची कंत्राटी स्वरूपात भरती केली आहे.

८ ते १० वर्ष शासनाला आपली सेवा दिल्यानंतर अचानक कार्यमुक्त केल्याने हे कर्मचारी संकटात सापडले आहेत. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्र पाठवून कर्मचारी कार्यमुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. अकोला जिल्ह्यात सुद्धा २० कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी कार्यमुक्त करण्यात आले आहे.

कर्मचाऱ्यांनी उमेदीचा काळ गमावला
बाह्य संस्थेमार्फत नोकरभरती करण्याचे षड्यंत्र राबविले जात आहे. परंतु सदर प्रक्रिया राबवताना गत अनेक वर्षांपासून कार्यरत कर्मचारी व कॅडर यांच्या भविष्याचा विचार करण्यात आलेला नाही. अभियान बाह्य संस्थेकडे देण्यापूर्वी कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करणे आवश्यक असताना सरसकट सर्वांना बेरोजगार करण्यात येण्याचा या हा डाव आहे, असा आराेप कर्मचाऱ्यांनी केली. त्यामुळे सदर अन्यायाविरोधात कर्मचाऱ्यांनी भाजप आमदार रणधीर सावरकर आणि आमदार नितीन देशमुख यांना निवेदन सुद्धा दिले आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)