अकोला : आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी जिल्हा परिषदेच्या ३२ कोटी ४६ लाख रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला (बजेट) गुरुवारी (ता. १०) जिल्हा परिषदेच्या अर्थ समितीने मंजूरी दिली. अर्थसंल्पात शेतकरी, महिलांसह इतर योजनांवर तरतूद करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त अर्थसंकल्पात विविध विभागांच्या योजनांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान सभेत सुचवलेल्या दुरस्त्यांसह आता सदर बजेट अर्थसंकल्पीय सभेत ठेवण्यात येईल.

आगामी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठीचा जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प जिल्हा परिषदेच्या अर्थ समितीच्या सभेत गुरुवारी (ता. १०) मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे सदर अर्थसंकल्प आता सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल. कृषी, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण, पाणी पुरवठा विभागांसह अर्थसंकल्पात इतर विभागांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासोबतच दिव्यांगांसाठीच्या राखीव निधीसह शेतकरी, महिला व युवक -युवतींना रोजगार मिळण्यासह शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठीच्या योजनांचा समावेश अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.

सदर सभा जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात पार पडली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषद उपाध्यक्षा तथा अर्थ समिती सभापती सावित्रीबाई राठोड, सभेच्या सचिव तथा लेखा व वित्त अधिकारी विद्या पवार, सदस्या पुष्पा इंगळे, वर्षा वझिरे, गायत्री कांबे, विनोद देशमुख, सुरेश फाटकर, पंचायत समिती अकोला सभापती राजेश वरोकार, तेल्हारा पंचायत समितीचे सभापती व इतरांची उपस्थिती होती.

मागणी अधिक निधी कमी

अर्थ समितीच्या सभेपूर्वीच सर्व विभागांच्या सभा पार पडल्या. त्यामध्ये आगामी अर्थसंकल्पासाठी संबंधित विभागांच्या समित्यांमार्फत निधीची मागणी करण्यात आली. परंतु समित्यांच्या निधी मागणीचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषदेकडे सर्व मार्गांनी येणारी आवक, स्व उत्पन्न याचा ताळमेळ लावताना अर्थ समितीला चांगली कसरत करावी लागली.