अकोला : जिल्हा परिषदेचे विषय समिती सभापती सम्राट डोंगरदिवे यांना अद्याप समितीचा प्रभार (खाते वाटप) करण्यात न आल्यामुळे जि.प.च्या सर्वसाधारण समितीच्या सभेत सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जुंपली. याविषयी सभापती डोंगरदिवे यांनी जिल्हा परिषदेत नियमांना डावलून काम सुरु असल्याचा आरोप केला. अध्यक्षांची भूमिका मला खाते वाटप न करण्याची असल्याचे ते सभेत बोलले. ग्रामविकास मंत्री व विभागाचे कक्ष अधिकारी यांचे आदेश असल्यानंतर सुद्धा खाते मिळत नसल्यामुळे त्यांनी सत्ताधारी आणि अध्यक्षांसह वंचितच्या नेत्यांवर आरोप केले.

वंचितचे गटनेते ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी सर्व आरोप फेटाळत सध्या प्रकरण न्याय प्रविष्ट असल्याचे सांगितले. त्यामुळे या विषयी सभेत सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये खडाजंगी झाली. यावेळी झालेल्या गदारोळात दोन माईक तुटले. जिल्हा परिषदेच्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज सभागृहात गुरुवारी (ता. २४) दुपारी सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली. सभेची नियोजित वेळ १ वाजता असल्यानंतर सुद्धा सभा तब्बल दोन तासानंतर म्हणजेच दुपारी २.५० वाजता सुरू झाली. सभेत समित्यांवर सदस्यांनी एकमताने निवड करण्यात आल्यानंतर शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य प्रशांत अढावू यांनी विषय समिती सभापती सम्राट डोंगरदिवे यांना खातेवाटप करण्यात यावे, असा मुद्दा उपस्थित केला व त्यांना अद्याप खाते का मिळाले नाही, अशी विचारणा केली. या विषयी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष प्रतीभा भोजने यांनी वंचितचे गटनेते ज्ञानेश्वर सुलताने उत्तर देतील असे सांगितले. त्याच वेळी सभापती सम्राट डोंगरदिवे यांनी मंचावरुन बोलण्यास सुरुवात केली. यावेळी सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली व सभेत गोंधळ उडाला. सभेत जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष प्रतीभा भोजने, उपाध्यक्ष सावित्री राठोड, सभापती पंजाबराव वडाळ, सम्राट डोंगरदिवे, स्फूर्ती गावंडे, आकाश शिरसाट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सौरभ कटीयार, ॲडिशनल सीईओ डॉ. सुभाष पवार व यांच्यासह इतरांची उपस्थिती होती.

मतदानात भाजपची वंचितला साथ

सर्वसाधारण सभेच्या विषय पत्रिकेवर विषय क्रमांक ५ ते १० मध्ये जल जीव मिशन अंतर्गत पारस, दगडपारवा, लाखपूरी, व्याळा, राजंदा व अकोट आणि तेल्हारा तालुक्यातील ८१ गावांच्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेचे काम मजीप्रा मार्फत पूर्ण झाल्यानंतर देखभाल दुरूस्तीसाठी योजना जिल्हा परिषदेने ताब्यात घेण्याच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये खडाजंगी झाली. देखभाल दुरुस्तीसाठी योजना जिल्हा परिषद ताब्या घेणार नाही, या अटीवर सदर विषय मंजुर करण्याची भूमिका वंचितने घेतली. त्याला शिवसेना व कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी विरोध केला. त्यामुळे १५ ते २० मिनीट पुन्हा सभेत गदारोळ झाला. शेवटी याविषयी मतदान घेण्यात आले. सदस्यांनी हात वर करुन मतदान केले. त्यामध्ये वंचितच्या बाजून २७ सदस्यांनी मतदान केले, तर २२ सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. यावेळी भाजपने वंचितच्या बाजूने मतदान केल्याने विरोधकांची गोची झाली.

विषय समित्यांवर सदस्यांची निवड

ओबीसी आरक्षणामुळे रद्द झालेल्या सदस्यांच्या जागी सभेत इतर सदस्यांनी निवड करण्यात आली. सदर निवड सर्वांनुमते करण्यात आली. त्यामुळे याविषयी मतदान होऊ शकले नाही. निवड अविरोधरित्या व्हावी यासाठी काही सदस्यांनी निवडणुकीतून माघार घेतली, तर काही सदस्यांची सभेतच नामनिर्देशनाद्वारे निवड करण्यात आली.

नीता गवई बोलताच सभापती आक्रमक

विषय समिती सभापती सम्राट डोंगरदिवे यांना अद्याप खाते वाटप का करण्यात आले नाही, याविषयावर वंचितचे सदस्य ज्ञानेश्वर सुलताने यांचे बोलने झाल्यानंतर त्यावर सभापती डोंगरदिवे यांनी आपले विचार मांडले. ते आपले म्हणने मांडत असतानाच सभापती निवडीच्या मुद्द्यावर विभागीय आयुक्त व उच्च न्यायालयात याचित दाखल करणाऱ्या अपक्ष सदस्य नीता गवई व इतर महिला सदस्य अध्यक्षांसोबत या विषयी जागेवरून बोलत असताना माझ्या मधात का बोलता या मुद्यावर सभापती डोंगरदिवे आक्रमक झाले. त्यामुळे सभेत पुन्हा एकदा गोंधळ झाला. त्यामुळे १५ ते २० मिनीट सभेचे कामकाज खोळंबले. हा वाद मिटल्यानंतर वंचितच्या सदस्य आम्रपाली खंडारे यांनी सभापती डोंगरदिवे यांच्या भूमिकेचा निषेध केला.

खाते वाटपाच्या मुद्द्यावर कोण काय म्हणाले?

सभापती डोंगरदिवे ः लोकांनी लोकशाही मार्गाने निवडून दिल्यानंतर सुद्धा मला अद्याप खाते मिळाले नाही. ग्रामविकास मंत्री, कक्ष अधिकारी यांच्या आदेशाला सुद्धा अध्यक्ष जुमानत नाहीत. सभेत या विषयी स्वतः अध्यक्ष बोलत नाहीत. ते सभागृहात बोलण्यास सक्षम नाहीत का?, मंत्री महोदयांचे पत्र सभेची नोटीस निघण्यापूर्वी आल्यानंतर सुद्धा खाते वाटपाचा विषय नोटीसमध्ये घेण्यात आला नाही, असा आरोप सम्राट डोंगरदिवे यांनी लावला. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचा पुरावा द्यावा, असेही ते म्हणाले.

सचिव सूरज गोहाड ः सभापती निवडीच्या सभेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यासंबंधीचे पत्र चार दिवसांपूर्वीच मिळाले आहे. याविषयी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ व कक्ष अधिकारी यांचे पत्र मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.

वंचितचे ज्ञानेश्वर सुलताने ः सभापती निवडीच्या मुद्द्यावर विभागीय आयुक्तांनंतर आता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अध्यक्षांनी सदर विषय सभेत घेवून सभापतींना खाते वाटप केल्यास त्यांच्यावर न्यायलयाचा अवमान केल्याचा ठपका ठेवण्यात येऊ शकतो.

विरोधक ः शिवसेनेचे सदस्य प्रशांत अढावू यांनी सर्वात आधी हा मुद्दा सभेत उपस्थित केला. त्यानंतर शिवसेनेचे सदस्य गोपाल दातकर यांनी सुद्धा याविषयी आक्रमक होत अध्यक्षांना जाब विचारला. सभापतींना खाते वाटप झालेच पाहिजे अशी भूमिका दोघांनी घेतील.