हिवरखेड - महाराष्ट्र सरकारने हिवरखेड नगरपंचायत घोषणा केल्यानंतर मंत्रालय स्तरावरून विभागीय आयुक्त अमरावती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अकोला यांच्यामार्फत अकोला जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या ठरावासह इतर महत्त्वपूर्ण माहिती मागितली आहे. त्यादृष्टीने जि.प.स्थायी समिती सभेत ता. ४ ऑगस्ट रोजी हिवरखेड नगरपंचायतच्या समर्थनार्थ सर्वानुमते सकारात्मक ठराव मंजूर झाल्यामुळे एक टप्पा आणखी पूर्ण झाला आहे.

सर्वसामान्य जनतेच्या तब्बल २२ वर्षांच्या सामूहिक संघर्षानंतर शासनाने ता. १३ जून रोजी विदर्भातील सर्वात मोठी ग्रामपंचायत असलेल्या अकोला जिल्ह्यातील हिवरखेड नगरपंचायतची प्राथमिक उद्घोषणा केली आहे. ता. ४ ऑगस्टला जि. प. स्थायी समितीच्या सभेत हिवरखेड नगरपंचायत मंजुरीचा मुद्दा विषय पत्रिकेवर होता. त्यामुळे कोणकोणते पक्ष व कोणकोणते लोकप्रतिनिधी हिवरखेड नगरपंचायतच्या समर्थनात आहेत आणि कोण कोण विरोध करतात याकडे ४० हजार हिवरखेडवासीयांसह संपूर्ण अकोला जिल्ह्याचे लक्ष लागलेले होते.

जि.प.स्थायी समितीच्या सभेत सर्व राजकीय पक्षांनी हिवरखेड नगरपंचायत समर्थनात जि.प. स्थायी समिती सदस्यांनी मतदान केल्यामुळे सर्वत्र आनंद व्यक्त होत आहे. हिवरखेड येथे वंचित बहुजन आघाडीच्या स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी चण्डिका चौकात ठराव मंजूर झाल्यावर जल्लोष केला. दुसरीकडे जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सर्व सदस्यांचे आणि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहकार्य करणाऱ्या सर्व मान्यवरांचे, लोकप्रतिनिधींचे, सर्व पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचे, सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांचे, कर्मचाऱ्यांचे, आणि सर्व संबंधितांचे हिवरखेड नगरपंचायत साठी अविरत संघर्ष करणाऱ्या नागरिकांनी मनःपूर्वक आभार व्यक्त केले.

आता त्रिसदस्यीय समितीच्या अभिप्रायाची प्रतीक्षा

शासनाने नगरपंचायतची उद्घोषणा केल्यानंतरही पदे जाऊ नये या भीतीने व राजकीय स्वार्थापोटी काही लोकप्रतिनिधींनी स्वतः व काही सर्वसामान्य युवकांनी हिवरखेड नगरपंचायत निर्मिती होऊ नये यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे लेखी आक्षेप दाखल केले होते. परंतु त्यापैकी अनेक सर्वसामान्य युवकांनी आम्ही नगरपंचायतच्या विरोधात सह्या दिलेल्या नसून, आमच्या सह्या इतर कारणे सांगून घेतल्या असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

बहुतांश तक्रारी या सारख्याच असून, त्यातील बहुतांश मुद्दे तथ्यहीन व निराधार असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे या आक्षेप हरकतींच्या सुनावणीसाठी जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली आहे. त्यांच्या अध्यक्षस्थानी उपविभागीय अधिकारी अकोट तर सदस्यपदी तहसीलदार तेल्हारा आणि गटविकास अधिकारी तेल्हारा यांची नियुक्ती केली असून, लवकरात लवकर या समितीचा अभिप्राय जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागविला आहे. त्यामुळे ही समिती लवकरच आक्षेप हरकतींवर सुनावणी घेऊन दूध का दूध आणि पाणी का पाणी करून आपला अभिप्राय सोपविणार आहे. त्यामुळे या समितीच्या अभिप्रायाकडे सर्व हिवरखेड वासीयांचे लक्ष लागले आहे.