अकोला - इतर जिल्ह्यांप्रमाणेच जिल्ह्यात कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे कौटुंबिक हिंसाचार सोडवण्यासाठी भरोसा सेल अधिक जबाबदार असणे आवश्यक आहे, परंतु जिल्ह्यात मात्र भरोसा सेलचे काम असमाधाणकारक असल्याची माहिती राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

राज्य महिला आयोग राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात प्रत्यक्ष जाऊन महिलांच्या समस्या सोडविण्याचे काम करीत आहे. त्यानुसार गुरुवारी (ता. १२) महिला आयोग आपल्या दारी अभियानाअंतर्गत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर ह्या जिल्हा दौऱ्यावर आल्या.

यावेळी त्यांनी जिल्हाध्कारी कार्यालयात महिलांच्या तक्रारींसंदर्भात जनसुनावणी घेतली. समाजात बालविवाह, कौटूंबिक वाद, स्त्री भ्रूणहत्या, हुंडाबळी, कामाच्या ठिकाणी होणारा महिलांचा छळ, सायबर गुन्हेगारी, मानवी तस्करी अशा विविध प्रकारच्या तक्रारींची दखल घेऊन त्याचे निराकरण महिला आयोग सातत्याने करीत आहे, अशी माहिती पत्रकार परिषदेत दिली.

जिल्ह्यात कौटुंबिक हिंसाचार अधिक होत असल्याने कुटुंबांना विखुरण्यापासून वाचविण्याची महत्वाची जबाबदारी भरोसा सेलची आहे, परंतु या सेलचे काम निराशाजनक असल्याची खंत चाकणकर यांनी व्यक्त केली. त्यासोबतच मुलींचा जन्मदर कमी असल्याने पीसीपीएनडीटी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व रुग्णालय व सोनोग्राफी सेंटरची तपासणी करण्याचे निर्देश शासकीय यंत्रणेला दिल्याची माहिती त्यांनी दिली.

महिला अत्याचार रोखण्यासाठी कागदावरील समित्यांपेक्षा प्रत्यक्षात कार्यरत समित्यांची आवश्यकता असल्याचे सुद्धा त्यांनी सांगितले. बस स्थानकावर महिलांच्या सुविधेसाठी हिरकणी कक्ष बंद असून त्याचा उपयोग होते अथवा नाही, याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी तपासणी करण्याचे निर्देश दिल्याचा माहिती चाकणकर यांनी यावेळी दिली. पत्रकार परिषदेला आमदार अमोल मिटकरी, जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, सीईओ बी. वैष्णवी, पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे व इतरांची उपस्थिती होती.

जनसुनावणीत १६९ तक्रारी प्राप्त

महिला आयोग आपल्या दारी अभियानाअंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आलेल्या जनसुनावणीत १६९ तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यांचा निपटारा करण्यासाठी तज्ज्ञ व सदस्यांची तीन पॅनेल तयार करण्यात आली होती.

तक्रारींमध्ये वैवाहिक व कौटुंबिक विषयाच्या ९८, सामाजिक २७, आर्थिक, मालमत्ताविषयक ३, कामाच्या ठिकाणी छळ ६ आणि इतर ३२ अशा एकूण १६९ तक्रारी सुनावणीसाठी प्राप्त झाल्या. काही तक्रारींचे पिडीत दामप्त्यासमक्ष निराकरण करण्यात आले. उर्वरित तक्रारी संबंधित विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्याची माहिती चाकणकर यांनी दिली.