अकोला : मजुरीचे काम करणाऱ्या कुटुंबातील एका अल्पवयिन मुलीवर वारंवार अत्याचार करून तिला गर्भवती करणारा पातूर तालुक्यातील नराधाम विजय उर्फ विज्या भिका आडे (२७) या न्यायालयाने दोषी ठरवून पोस्को कायद्यांतर्गत १० वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. पातुर पोलिस स्टेशन येथे दाखल असलेल्या गुन्ह्यातील आरोपी विजय उर्फ विज्या भिका आडे (रा. कार्ला) याचे विरुद्ध अल्प वयीन (१४ वर्षे) अनुसुचित जातीच्या बालिकेवर वारंवार अत्याचार करून तिला गर्भवती केल्याचा आरोप होता.

पीडितेचे आई-वडील मजुरीचे कमाकरिता बाहेर गावी जात असत तेव्हा नराधाम पीडितेसोबत बलात्कार करीत असे. पीडिताला पोटात दुखत असल्याने ही बाब तिच्या पालकांना नातेवाईकांनी कळवली. त्यानंतर वैद्यकीय तपासणी केली असता दुष्कृत्याबाबत माहिती मिळाली. पीडिता गर्भवती असल्याची बाब निदर्शनास आली. पीडितेच्या बायानावरून ता. १३ डिसेंबर२०१७ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला. भादंवि कलम ३७६ (२) (एन) व पॉक्सो कायदा कलम तीन-पाच, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा व इतर कलमानुसार दोषारोप पत्र सादर करून विशेष सत्र खटला न्याय प्रविष्ट करण्यात आला. या खटल्यात साक्षी पुराव्यांच्या आधारावर, डीएनए अहवाल व इतर वैद्यकीय पुरावे प्राप्त झाल्यावरून सदर विजय आडे याला दोषी ठरविण्यात आले. या प्रकरणात अभियोग पक्षाकडून १४ साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्यात. न्यायालयाने नराधम विजय आडेला विविध कलमांतर्गत १० वर्षे सक्त मजुरी व १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. दंड न भरल्यास दोन महिन्यांची अतिरिक्त शिक्षा भोगावी लागणार आहे.

भादंवि कलम ४४८ मध्ये एक वर्षे सक्त मजुरी व पाच हजार दंड, दंड न भरल्यास एक महिन्याची अतिरिक्त शिक्षा, कलम ५०६ (एक) मध्ये एक वर्ष सक्त मजुरी व पाच हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास एक महिन्याची अतिरिक्त शिक्षा. अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा कलम तीन (एक)(डब्ल्यू) मध्ये दोन वर्षे सक्त मजुरी व १० हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास दोन महिन्याची अतिरिक्त शिक्षा भोगावी लागेल. अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा कलम तीन (दोन) (व्ही) मध्ये १० वर्षे सक्त मजुरी व १० हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास दोन महिन्यांची अतिरिक्त शिक्षा. सर्व शिक्षा आरोपीस एकत्रित भोगावयाच्या आहेत. सरकार पक्षाकडून सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ॲड. किरण खोत यांनी बाजू मांडली. उपविभागीय पोलिस अधिकारी सोहेल शेख, पोलिस उपनिरीक्षक प्रणिता कराडे यांनी प्रकरणाचा तपास केला होता. रत्नाकर बागडे व काझी यांनी पैरावी म्हणून काम पाहिले.