अकोला : कोरोना विषाणू संसर्गाला ‘ब्रेक’ लावण्यासाठी टाळेबंदी लागू करण्यात आल्यामुळे राज्याच्या महसुलात तूट निर्माण झाली आहे. सदर तूट भरून काढण्यासाठी शासनामार्फत विविध प्रकारच्या उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. त्याअंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधी वाटपास कात्री लावल्यानंतर शासनाने आता 2020-21 वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेतील नावीन्यपूर्ण योजनेला तात्पुरत्या स्वरूपात खंडित केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील नावीन्यपूर्ण विकास कामांना सुद्धा आता ‘ब्रेक’ लागणार आहे. 

महाराष्ट्रात कोरोनाग्रस्तांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. या महामारीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून संपूर्ण देशात 24 मार्चपासून टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली आहे. अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. सदर निर्बंधांमुळे राज्याच्या कर व करेतर महसुलात घट होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत आहेत. सदर संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने व त्यामुळे लागू केलेल्या निर्बंधाच्या अनुषंगाने राज्याची आर्थिक घडी पुढील दोन ते तीन महिने अशीच राहण्याची शक्यता आहे. या वित्तीय स्थितीतून बाहेर पडून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी आणण्याचे मोठे आव्हान शासनासमोर उभी आहे. 

यापूर्वीच दिले अखर्चित निधी परत करण्याचे आदेश
कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर तात्काळ उपाययोजना म्हणून शासनाने विविध प्रकारच्या खर्चांवर कात्री लावली आहे. त्यासोबतच विविध विभाग व कार्यालयांना यापूर्वी वितरीत केलेला अखर्चित निधी परत करण्याचे आदेश सुद्धा दिले आहेत. त्यानंतर आता शासनाच्या वित्त विभागाने जिल्हा वार्षिक योजनेतील (डीपीसी) नावीन्यपूर्ण योजनेला तात्पुरत्या स्वरुपात खंडित केले आहे. परंतु अत्यंत निकडीचे एखादे काम किंवा योजना राबविणे अपरिहार्य असल्यास जिल्हा नियोजन समितीची व पुरेशा समर्थनासह शासनाची मंजुरी घेण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. 

योजनांवर स्थगितीची कुऱ्हाड
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2020-21 अंतर्गत एकूण 131 योजनांपैकी कोणत्या योजना व कामे चालू वर्षात स्थगित करणे शक्य आहे. याबाबत प्रमुख जिल्हास्तरीय कार्यान्वयीन यंत्रणांशी विचारविनिमय करून निर्णय घेण्याच्या सूचना शासनाने केल्या आहेत. या वर्षात राबवायच्या योजना निश्‍चित करताना शक्यतोवर जिल्हा स्थूल उत्पन्न वाढ करीता योगदान देणाऱ्या योजना तसेच रोजगार निर्माण करणाऱ्या योजना राबविण्यास प्राधान्य देण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. 

जिल्हा नावीन्यता परिषदेला ब्रेक
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2020-21 अंतर्गत जिल्हा नावीन्यता परिषद अथवा राज्य नाविन्यता परिषदेला निधी वितरीत करण्यास सुद्धा शासनाने ब्रेक लावला आहे.