अकोला : ई-पीक पेरा नोंदणीची कामे शेतकऱ्यांकडे नको तर, ही कामे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून किंवा बेरोजगार तरूणांना मानधन देऊन त्यांच्याकडून करून घ्यावीत, अशी मागणी भारत कृषक समाजाचाचे चेअरमन डॉ. प्रकाश मानकर यांनी शासनाकडे केली आहे.

ऑगस्ट २०२१ पासून महाराष्ट्र शासनाने खासकरून महसूल व कृषी खात्याकडून ‘माझी शेती माझा सातबारा माझा पीक पेरा’ या घोषवाख्याचे आधारे ई-पीक पाहणी नोंदणी मोहिमेंतर्गत शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतातील पिकाची नोंदणी आपापल्या सातबारामध्ये करावी, असे आदेश काढले होते. शेतकऱ्यांनी पीक पेऱ्याची नोंद केल्यावर ती खरी की खोटी, ही पाहणी महसूल विभागाने करावी, असे आदेशात म्हटले होते. परंतु, शेतकऱ्यांनीच त्यांच्या मोबाईलमध्ये शेताचे फोटो काढून पीक नोंदीची माहिती त्या सरकारी ॲपमध्ये भरावी हा अट्टहास कशासाठी? गेली अनेक वर्ष म्हणजे, सुरुवातीपासूनच ही कामे महसूल व कृषी विभागाकडून केली जात आहेत.

मग आताच हे शासकीय काम शेतकऱ्यांनी का करावे? ६० टक्क्यांच्यावर शेतकऱ्यांकडे आधुनिक मोबाईल नाही, नेट नाही, अनेक शेतामध्ये नेटवर्क नसते, या बाबतीत शेतकऱ्यांकडे पुरेसे ज्ञान नसते, तरीही ही कामे शेतकऱ्यांनेच करावी, अशी आग्रहाची भूमिका शासनाकडून का घेतल्या जात आहे?

शेतकऱ्यांनी या मोहिमेत पुरेसा भाग न घेतल्यामुळे शासनाला वारंवार मुदतवाढीची घोषणा करावी लागत आहे. ही पीक पेरा नोंदणी मोहित चांगली आहे परंतु, हे शासकीय काम शासकीय कर्मचाऱ्यांनीच करावे, कर्मचारी कमी पडत असतील तर, बेरोजगार तरूण मुले-मुली भरपूर आहेत. त्यांना थोडे मानधन देऊन ही कामे सांगा. अशी मागणी निवेदनाद्वारे भारत कृषक समाज महाराष्ट्राचे चेअरमन डॉ. प्रकाश मानकर यांनी महसूल व कृषी मंत्र्यांकडे केली आहे.