अकोला - जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) १४ जागांसाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुद्धा सुरु झाली आहे. या निवडणुकीमुळे राजकीय बैठका, चर्चा रंगत असल्या तरी डीपीसीच्या निवडणुकीत ओबीसींना मात्र डच्चू बसणार आहे. जिल्हा परिषदेत ओबीसी राखीव मतदारसंघातून एकही उमेदवार निवडून न गेल्याने या निवडणुकीत ओबीसींच्या चार जागा रिक्त राहणार आहेत. त्यामुळे इच्छुक ओबीसी उमेदवारांमध्ये नाराजी आहे.

मिनी मंत्रालय अर्थात जिल्हा परिषदेत वंचित बहुजन आघाडीची सत्ता आहे. सध्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षासह दोन सभापती पद वंचितने काबिज केली आहेत. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत भाजपने मतदानापूर्वीच सभागृहातून बहिर्गमन केले हाेते. त्यामुळे पोटनिवडणुकीपूर्वी इतर विरोधी पक्षांचा पराभव झाला हाेता. नंतरच्या काळात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जिल्हा परिषदेतील १४ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर नाट्यमयरित्या घडलेल्या घडामोळीत वंचितच्या एकहाती सत्तेला मोठा झटका बसला.

सभापती पदाच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज चुकल्याने अपक्ष सदस्य सम्राट डोंगरदिवे यांची अविरोध तर प्रहारच्या स्फूर्ती गावंडे यांची महाविकास आघाडीकडून मतदानाच्या आधारे निवड करण्यात आली. दरम्यान आता जिल्हा परिषदेत पुन्हा एकदा सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये डीपीसीच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने रस्सीखेच सुरू आहे. त्यातच डीपीसीच्या १४ जागांपैकी चार जागा २० जुलै २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे आरक्षण जाहीर केल्याने ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव झाल्या आहेत. परंतु प्रत्यक्षात ओबीसी राखीव प्रवर्गातून जिल्हा परिषदेवर एकही उमेदवार निवडणूक न गेल्याने ओबीसींच्या चारही जागा रिक्त राहणार आहेत, तर इतर १० जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. परंतु सदर निवडणूक अविरोध करण्यासाठी पर्दामागे वेगवान घडामोळी घडत आहेत.

उमेदवारी अर्ज ठरणार अवैध

जिल्हा परिषदेत ५३ सदस्यांपैकी एकही सदस्य नागरिकांचा मागास प्रवर्गातून (नामाप्र) निवडून आला नाही. त्यामुळे एखाद्या सदस्याने ओबीसी प्रवर्गातील जागेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला तर तो अवैध ठरविण्यात येईल, अशी माहिती सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी दिली आहे.

जिल्हा परिषदेतून जिल्हा नियोजन समितीवर १४ सदस्यांची निवडणुकीद्वारे निवड करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. सदर निवडणुकीत ५३ सदस्यांपैकी एकही सदस्य ओबीसींसाठी आरक्षित प्रवर्गातून निवडून न गेल्याने ओबीसींच्या चार जागा रिक्त राहणार आहेत, तर प्रत्यक्षात दहा जागांसाठी निवडणूक घेण्यात येईल.

- डॉ. मुकेश चव्हाण, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी, अकोला.