अकोला  ः कर्जमुक्तीसाठी पात्र असूनही कर्जमुक्तीची रक्कम खात्यावर जमा झाली नाही, अशा शेतकऱ्यांना थकबाकीदार ठरवून बँका नवीन पीककर्ज देण्यास मनाई करत आहेत. परंतु, संबंधित बँकेने कर्जमाफीची रक्कम शासनाकडून येणे दर्शवावी आणि संबंधित शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे वितरण करावे, असे निर्देश महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव तथा सहनिबंधक रमेश शिंगटे यांनी दिले आहेत.

महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ मधील जाहीर केलेल्या यादीमध्ये ज्या खातेदारांची नावे आहेत मात्र, यापैकी ज्यांना योजनेंतर्गत लाभ दिला नाही, अशा खातेदारांना खरीप २०२० साठी पीककर्ज देण्यात यावे, याबाबतचे निर्देश २२ मे २०२० रोजी राज्य सरकारने निर्गमित केले होते. परंतु, संबंधित शेतकऱ्यांना थकबाकीदार ठरवून बँकांनी अजूनपर्यंत पीककर्ज नाकारले आहे. त्यामुळे राज्यशासनाचे अवर सचिव रमेश शिंगटे यांनी १८ जून रोजी पुन्हा सहकार आयुक्तांना याबाबत निर्देशीत केले असून, सर्व शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावर संबंधित बँकेने कर्जमाफीची रक्कम जमा दर्शवून, अशी कर्जमाफीची रक्कम शासनाकडून येणे दर्शवावे आणि त्या शेतकऱ्यांना खरीप २०२० साठी नवीन पीककर्ज उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे.

प्रमाणीकरण झाले नसले तरी कर्ज द्या
कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत पात्रता याद्यांमध्ये नावे आल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करून त्यांच्या कर्ज खात्यावर कर्जमुक्तीची रक्कम जमा करण्यात येते. परंतु, प्रमाणीकरण झाले नसल्याने, अनेकांच्या खात्यावर कर्जमुक्तीची रक्कम जमा झाली नाही. अशा खातेदारांना सुद्धा नवीन पीककर्ज द्या, असे सुद्धा निर्देशित करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यात २५ हजार शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण बाकी
कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत पात्र असूनही केवळ आधार प्रमाणीकरण झाले नसल्याने, जिल्ह्यातील २५ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जमुक्तीची रक्कम जमा झाली नाही आणि यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना थकबाकीदार ठरवून बँकांनी सुद्धा नवीन पीककर्ज देण्यास नकार दर्शविला आहे. परंतु, सेवा सहकारी संस्थेचे गटसचिव यांचेकडे व सेतू केंद्रांवर गुरुवारपासून (ता.१८) आधार प्रमाणीकरणाला सुरुवात झाली असून, अशा खातेदारांना सुद्धा पीककर्ज वितरणाचे निर्देश राज्यशासनाने दिले आहेत.