अकोला : सर्वसामान्य नागरिक, शेतकऱ्यांवर लादलेली वीज दरवाढ त्वरीत कमी करावी, तसेच थकीत बील भरण्यासाठी हप्ते पाडून द्यावेत, अशी मागणी आमदार रणधीर सावरकर यांनी केली. भाजपच्यावतीने सावरकर यांच्या नेतृत्वात महावितरणला निवेदन देण्यात आले. मागण्या मान्य न केल्यास आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला.

याबाबत म्हटले की, एकीकडे सरकार दारू परवाना शुल्क 50 टक्के कमी करून सर्वसामान्यांना दारू प्या अशी प्रोत्साहन योजना सुरू करते. दुसरीकडे बिल्डरांना मदत करते. परंतु कोवीड 19 या जागतिक संकटात मदत करण्याऐवजी विज दराची वाढ करून शेतकरी व सर्वसामान्य यांची वीज कपात व विद्युत पुरवठा खंडीत करीत आहे. जनतेला मूलभूत पाणी या सुविधेपासून वंचित करण्याचे महापाप करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार दररोज शब्द फिरवित आहे.

सरकारने जर सर्वसामान्यांना 100 युनिट वीज मोफत दिली नाही व एप्रिल पासून वाढवलेली वीज दरवाढ परत घ्यावी. अन्यथा आंदोलन उभारू असा इशारा देण्यात आला. लॉकडाऊनच्या काळात वीज बिले बनविताना सरासरी बिल व दोन रुपये युनिट वाढून सर्वसामान्यांना संकट काळामध्ये त्रास देण्याचे काम सरकारने केले आहे. यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेची माफी मागावी. या मागणीकरिता भाजपातर्फे वीज वितरण कंपनीवर धडक देण्यात आली.

आमदार गोवर्धन शर्मा, आमदार रणधीर सावरकर, महानगराध्यक्ष विजय अग्रवाल, महापौर अर्चना मसने, तेजराव थोरात यांच्या नेतृत्वात वीज वितरण कंपनीच्या मंडळ कार्यालयावर आंदोलन झाले.